Trending
>>   विदेशबाट छोराछारीले जसलाई भन्छन् अभिभावकले त्यसैलाई भोट दिन्छन्ः गोपालमान श्रेष्ठ >>   गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको नेपाली नागरिकताले काम गर्न सकेनः उपसभापति गुरुङ >>   लोकतन्त्र बचाउन प्रवासी नेपालीको भुमिका महत्वपूर्णः सभापति देउवा >>   सरकारमा जाने कुनै रुचि छैन, अब नयाँ आन्दोलनमा जाने होः अध्यक्ष दाहाल >>   राष्ट्रिय हक्कीमा कोशी र गण्डकी विजयी >>   गैरआवासीय नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माण प्रक्रियामा छः गृहमन्त्री लेखक >>   मजदुरहरूको रगतले देशको झण्डा रातो भएको हो, बलिदानबाट निस्किएका कुरा रातै हुन्छन्ः प्रधानमन्त्री >>   गल्ती भएका कुरामा सुध्रिन तयार छौँः उपसभापति खड्का >>   रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ गाःबहालमा तानियो (तस्बिरहरु) >>   सरकारको अस्थिरताका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइः परराष्ट्रमन्त्री राणा
Logo
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि


काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ ।

संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना एकता महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिकी सदस्यसचिव तथा केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति काठमाडौंकी संयोजक रविना थापाले जानकारी दिएकी छिन् । एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गरिन् । उच्चस्तरीय समितिको अनलाइन र एनसीसीहरुबाट गरी ६३ हजार बढी जना सदस्य बनिसकेको बताइएको छ । उनले एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को रूपमा सहभागी हुन आईतवार (२० अप्रिलसम्म) २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेको बताएकी छिन् ।

सदस्यसचिव थापाले एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहेका छन् । महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले समेत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पत्राचारपछि पनि बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असहयोग गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?