गैरआवासीय नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माण प्रक्रियामा छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली (एनआएनए) नागरिकतासमेत नेपाली नागरिकताकै एकरूप भएको बताउँदै सरकारले आवश्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको जनसम्पर्क विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लेखककाअनुसार गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सार्थक र संविधानको भावनाअनुसार हुनेगरी ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनले वर्तमान ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको स्वीकार गर्दै नयाँ ऐनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘गैरआवासीय नागरिकता नागरिकता नै हो । संविधान बनाउँदाखेरी गैरआवासीय मनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्नेगरी दिइएको थियो । त्यही लिमिटेसन सबै प्रकारका नागरिकतामा छन् । नागरिकता पाइएपनि अधिकार प्राप्त नभएको आजको मुख्य मुद्दा हो । अहिले बैंक मालपोत लगायतका काममा जाँदा गैरआवासीय नागरिकता चिन्दैन, नेपाली नागरिकता माग्छ । अहिले नयाँ ऐन बनाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा बनाइरहेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेको छ । गैरआवासीय नागरिताधारीलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृति अधिकार दिनको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । अहिलेको ऐनले अधिकारको सुनिश्चिता गरेको थिएन । अब बन्ने ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’

सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनी रूपमा समावेश गर्न र उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्न प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।