८ बैशाख २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। देशभरका शिक्षकहरूले सङ्घीय राजधानीको सडक नछोडेको १९ दिन पुगिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको सडकबाट १९ दिनदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा नै सरकारको मागप्रति संवेदनशील नहुँदा शिक्षकहरू सरकारको आश्वासनमा विश्वस्त हुन सकेका छैन । सरकारले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि उनीहरूले सडक केन्द्रित आफूहरूको आन्दोलनलाई तत्कालै रोक्ने पक्षमा छैनन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बिच्किएका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी गरेर मात्रै फर्किने अडानमा छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण एसइइ परीक्षाको उत्तर पुस्तिका मात्रै प्रभावित भएको छैन, नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । चैत ९ गतेसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू समेत प्रभावित बनिरहेका छन् । तर शिक्षकहरूलाई राजधानीको सडकमा भौंतारिनु पक्कै पनि रहर भने छैन । उनीहरू सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आशामा छन् । तर मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सडक नछाड्ने अडान पनि उनीहरूले लिएका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक भन्छन्, “कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख ११ गतेबाट छ । सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आसमा शिक्षकहरू छन् । जबसम्म मागहरू सम्बोधन हुँदैन, आन्दोलन जारी रहन्छ । राज्यले सम्बोधन गर्छ कि भन्ने आशा छ ।”
शिक्षकहरूले गत वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । वैशाख १२ देखि शुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन छाड्न आग्रह गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन र उनीहरूका मागलाई हल्का रूपमा लिनु र सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू झनै बिच्किन पुगेका हुन् ।
गत चैत्र २० गते देखि आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिक सत्र ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत्र २५ गते शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति हलुका टिप्पणी गरेका थिए । उनले सो बेलामा शिक्षकहरूले किन आन्दोलन चलाएको भन्ने थाहा नपाएको र जायज माग लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने र मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सडकमा गएर सुत्न नपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “अहिले शिक्षक आन्दोलन चलेको छ । किन चलाउनुभएको मलाइ थाहा भएन । म प्रधानमन्त्री छु । म भनिराख्या छु, जायज माग लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गर्नुपर्दैन हामी त्यसको समाधान दिन्छौँ । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ । दुःख पाउनुपर्दैन सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन । आउनुस् कुराकानी गरेर त्यसलाई समाधान गरौँ । उहाँहरूले किन दुःख पाउनुभएको हो ? उहाँहरू कुराकानीका लागि आउनुहोला । हामी यथोचित ढङ्गले माग सम्बोधन गर्छौँ ।”
सोमवार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै शिक्षकहरू प्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले शिक्षकहरू ऐन लिएर जाने अडानमा रहेको बताउँदै एउटा ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ ? भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले हामीले ऐन ल्यायौँ भन्नको लागि दुःख नगर्न समेत बताएका छन् । उनि त्यतिमा मात्रै रोकिएन् , एसइइमा ५२ प्रतिशत फेल गराएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि तरबार चलाइएको भन्दै शिक्षकप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, “उहाँहरूले ऐन लिएर जान्छौँ भन्नुभएको छ । एउटा ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसदीय उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिमा आउँछ । त्यसपछि मूल हाउसमा आएर संसद्बाट पारित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि ऐन आएका छन् सडकमा मान्छे आएरै आएका हुन् ? त्यसै आउने ऐनलाई हामीले ऐन ल्यायौँ भन्ने पार्नको लागि यत्रो दुःख किन गर्नुपर्यो ? तपाईंहरू हुनुहुन्छ र त ऐन बन्ने हो नि । तपाईंहरू नभए ऐन कसरी बन्छ । त्यस कारण हामीले ऐन ल्यायौँ भन्नको लागि यत्रो दुःख गर्नुपर्दैन ? म अहिले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय छ । कृपया जानुस् भर्ना गर्नुस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत फेल हुने भनेको त कलिलैमा उहाँहरूको भविष्यमाथि तरबार चलाइएजस्तो भयो नि । अब एसइईको औचित्य पनि देखिइरहेको छैन । कक्षा १२ लाई एसएलसी भने पनि फेरि एसइइ भनेर किन राख्या ?”
शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक भने होइन, उनीहरूका नयाँ माग पनि होइनन् । केबल, अघिल्लो वर्षको असोजमा १२ दिनसम्म सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन उनीहरूले चाहेका हुन् । गत वर्षको असोज ५५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरिएको ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही बेला प्रतिपक्षी भूमिका रहेका ओलीले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका थिए । तर उनै ओली सरकारमा आएपनि शिक्षकका मागलाई कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित भएको पढाइलाई लयमा ल्याउनु जिम्मेवारी हो । आन्दोलनकै कारण ७० लाख बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित नगर्न, नयाँ भर्ना रोकिँदा निजी विद्यालयमा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना बाध्य नपार्न, एसइइ र १२ कक्षाको परीक्षाफलमा ढिलाइ नगराउन र कक्षा ११ को परीक्षालाई अन्योल नपार्न सरकारले यथाशिघ्र कदम चाल्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार
