Trending
>>   आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा >>   भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल >>   चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सय बढीले दिए उजुरी, सरकार एक्शनमा >>   सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली >>   हिमपात र हिमपहिरोको जोखिमःपर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न आग्रह >>   काँग्रेसले मंसिरभर ‘काँग्रेस तयार छ’ अभियान चलाउने >>   कर्णाली याक्सको विराटनगरमाथि जित >>   दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद >>   ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव >>   रास्वपाले नेपाललाई परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको सहमतिमा चल्ने राष्ट्र बनाउन चाहेको हो ?
Logo
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

वैदेशिक सहायता घट्दै गयोः परराष्ट्रमन्त्री देउवा


काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरु संकुचित हुँदै गएको बताएकी छिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्याएको बताएकी छिन् । सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताइन् । अधिकतम विकास,विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन,‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उनले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत बताइन् । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उनले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गरेकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?