Trending
>>   भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति जुनमा २.१० प्रतिशतमा झर्‍यो >>   मौद्रिक नीतिको प्रभावः बैंकहरुले ब्याजदर झनै घटाए, अब जनताले बैंकमा पैसा राख्लान् ? >>   ९९ जनाको मृत्युपछि स्वेइडामा युद्धविरामको घोषणा >>   इण्डोनेसियाली सामानहरूमा १९ प्रतिशत कर लाग्ने ट्रम्पको घोषणा >>   काबुलमा ६५ टन म्याद सकिएका खाद्य सामग्री नष्ट >>   सरकार संसदलाई अवमूल्यन गरिरहेको छः माओवादी सांसद सापकोटा >>   बालकार्य र बालश्रम छुट्याउन जरुरीः मन्त्री भण्डारी >>   गुड गभर्नेन्सका लागि निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड रािखएको होः मन्त्री गुरुङ >>   पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल >>   वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकले आर्थिक क्षेत्रको विविधिकरण र विकासका लागि सकारात्मक पहल गर्ने सांसदहरुको विश्वास
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

वैदेशिक सहायता घट्दै गयोः परराष्ट्रमन्त्री देउवा


काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरु संकुचित हुँदै गएको बताएकी छिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्याएको बताएकी छिन् । सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताइन् । अधिकतम विकास,विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन,‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उनले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत बताइन् । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उनले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गरेकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?