Trending
>>   नयाँ ५ रुपैयाँ दरको नयाँ नोट बजारमा,यस्ता छन् बिशेषता >>   पशुपतिमा रहेको बिरुपाक्ष पुरै जमिनमा निस्किएकाे दिन के हुन्छ? >>   बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैनः सभामुख घिमिरे >>   अमेरिकासँगको वार्ताको अर्को चरण ओमान बाहिर हुन्छः इरान >>   राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान >>   कर वृद्धिबारे निर्णय अब चीनको हातमा : ट्रम्प >>   ‘नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यवस्तुहरू परीक्षणको लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्यो’ >>   दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानमा बम आक्रमणमा ३ सुरक्षा कर्मीको मृत्यु, १६ घाइते >>   स्व. न्यौपाने निष्ठावान, संघर्षशील र लोकतन्त्रवादी अनुयायी हुनुहुन्थ्योः देउवा >>   औषधि लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधि उत्पादन प्रणाली नै संकटमा
Logo
४ बैशाख २०८२, बुधबार
४ बैशाख २०८२, बुधबार

आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन हुने


काठमाडौँ। गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राखेका छन् । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट उनले कार्यान्वयन नै गर्न पाएनन् । सरकार परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च प्रभावकारी नहुदाँसम्मको असर यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ ।

सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने दातृ निकायहरुले गरिरहेको प्रक्षेपणहरुबाट देखिन थालेका छन् । सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत गर्दै बुधवार एशियाली विकास बैंकले एशियाली डेभलपमेण्ट आउटलुकमार्फत प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।

एडीबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’

दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् । गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो ।

विश्व बैंकले हालै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्नेछ । आगामी आ.व. अर्थतन्त्र अझ बिस्तार हुनेछ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ ।’

आगामी आ.व. २०८२/८३ मा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतले बिस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ ।

(नोटःएडीबी, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा आधारित सामाचार सामाग्री) 


प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?