Trending
>>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण >>   पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग >>   दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रश्ताव >>   आईतवारको बिदा कटौती गर्न सांसद भाटको माग >>   मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा >>   कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
Logo
३० भाद्र २०८३, मंगलवार
३० भाद्र २०८३, मंगलवार

विचार


‘हिमालय एक तर साझा नियति’: नेपाल–भारत विपद् कुटनीतिको एक दशक

सविन धमला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परम्परागत सिद्धान्त वा कुटनीतिक औपचारिकताको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो सम्बन्ध यति बहुआयामिक, सघन र भावनात्मक छ कि यसलाई बुझ्न द्वन्द्व र आत्मीयताको अनौठो सम्मिश्रण अर्थात् ‘लभ–हेट’ सम्बन्धको मनोविज्ञान नै नियाल्नुपर्छ । कहिले यो सम्बन्धमा यति धेरै निकटता

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने कुनै कारण छैन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले हर्क साम्पाङलाई विनम्र अपिल गरेका छन् । उक्त अपिलमा ३५ वर्षसम्म देशमा भएका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जनताले परिवर्तनको आशामा मतदान गरेको स्मरण गराउँदै जनमत र जनादेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यअनुसार संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन

‘कालो होस् वा सेतो, बिरालोले मुसो समात्नुपर्छ’

अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए

अङ्कगणितले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैनः ‘स्लो डाउन’ प्रधानमन्त्री ज्यू !

वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा

गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सांसद महावीर पुनको सुझाव–कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्नू

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न सुझाव दिएका छन् । आईतवार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् विगत पार्टी र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकै कारण गृहमन्त्रीले प्रभावकारी काम कारबारही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार

पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ?

हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।

‘बंगलादेशको निर्वाचन–सडकको जोस र सत्ताको होस’

सविन धमला सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिना दक्षिण एशियाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड बन्यो जसलाई आगामी धेरै वर्षसम्म सम्झिइनेछ । बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरण मात्र बदलेको छैन यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भूराजनीतिक चेपुवामा परेका देशहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । लामो समय शासन

यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत

-दिलबहादुर गुरुङ म तपाईंहरूलाई यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता सहज रूपमा आएको होइन। यी अधिकारहरू प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेसले धेरै त्याग र बलिदान दिएको छ। पचासौँ वर्षको लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा लोकतन्त्र

‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’

अनुपम भट्टराई हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल सानो तर रणनीतिक महत्वको राष्ट्र हो । यो देश सदियौंदेखि भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिबीचको बफर स्टेटको रूपमा रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको बढ्दो संलग्नतासँगै नेपाल महाशक्तिहरूको प्रतिष्पर्धाको नयाँ रणभूमि बन्दै गएको छ । आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने संघीय

कांग्रेसलाई अब समय खेर फाल्ने सुविधा छैन !

दिलबहादुर गुरुङ जेनजी आन्दोलनसँगै मुलुकमा फागुन २१ मा आम निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन (महाधिवेशन) र आम निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया आम निर्वाचन भन्दा जटिल छ। वडा तहदेखि विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिसम्मको निर्वाचन नगरी महाधिवेशन अगाडि

सम्वन्धित समाचारहरु