Trending
>>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा >>   संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक छः सभामुख घिमिरे >>   देशको सामु धेरै ठूला चुनौतिहरु खडा भएका छन्ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल >>   वैदेशिक रोजगार पलायन होइनः श्रम सचिव डा. पुस्कर >>   कालोसूचिका प्रावधानमा रिभ्यु गर्दैछौँ, भ्रष्टाचार भएको भए क्षम्य हुँदैनः गभर्नर पौडेल >>   १०२ वटा दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने >>   मानव अधिकार महाभेला सोमवारदेखि >>   सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान नगरेकोमा सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि >>   १३ औं एनएसए कप पौडीमा आर्मी च्याम्पियन
Logo
२१ मंसिर २०८२, आईतवार
२१ मंसिर २०८२, आईतवार

कृषि


उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननसिंह केसीले उखु किसानका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार्कॉ ध्यानाकर्षण गराउदै कृषिप्रधान देशका किसान नै समस्यामा पर्नु अत्यन्त दुःखदायी भएको बताए । उनले उखु सिकसाको बक्यौता भुक्तानी, सरकारी अनुदान पूर्ववत राख्न तथा मल आपूर्ति गर्न पनि

सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न ढिलाई नगरोस्ः विनोद चौधरी

काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले मल कारखाना तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मल कारखाना खोल्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत तदारुकता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निर्णय लिन सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । बुधवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै

वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप

काठमाडौ। वागमती प्रदेशमा तीव्ररूपमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले चलाएको सप्ताहव्यापी खोप अभियान अन्तरगत प्रदेशभर ९६ हजार ३ सय ४७ वटा गाई तथा भैँसीलाई खोप लगाइएको छ । लम्पी स्किन रोगले गाई तथा भैँसीको छालामा गाँठा वा फोका देखिने, उच्च ज्वरो आउने, दुध उत्पादनमा गिरावट

‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’

काठमाडौँ। सरकारले संशोधन प्रश्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन प्रश्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रश्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरु उत्रित बनेका हुन् । २०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई सरकारले २०७९

मानिसको बुझाईमा विकासको वाधक वन मन्त्रालय भयोः सांसद महतो

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रकुमार महतोले आम मानिसको बुझाईमा विकासको वाधक वन मन्त्रालय रहेको भन्ने परेको बताएका छन् । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका

ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मकवानपुरका किसान

काठमाडौँ। मकवानपुरका किसान पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुटको व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । उत्पादन क्षमता, राम्रो आम्दानी र बजारमा बढ्दो मागले गर्दा कृषकहरू यस खेतीतर्फ उन्मुख भएका हुन् । पदमपोखरीका कृषक फेन्चु लामाले १ बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आउएका छन् । उनले रेड साइन र सी भेराइटी

वन क्षेत्रलाई रोजगारी, जीविकोपार्जन र आयसँग जोड्न सरकार क्रियाशील छः मन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन क्षेत्रलाई रोजगारी, जीविकोपार्जन र आयसँग जोड्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गर्दै सामुदायिक वन व्यवस्थापन, निजी वन प्रवद्र्धन, कबुलिटी वन व्यवस्थापन र

मधेसमा ८२ प्रतिशत धान रोपाईं सम्पन्न

काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनसम्ममा मधेसमा धान रोपाईं सम्पन्न भइसकेको थियो । तर यस वर्ष मनसुन अवधिमा पनि मधेसमा खडेरी परेपछि अझै धान रोपाईं सम्पन्न हुन सकेको छैन । मधेसमा धान रोपाइँ हुने कुल ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ८५ हजार २

खेतीलाई नाफामुलक र दिगो पेशा बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पारिवारिक खेतीलाई जीवनयापनको साधनमात्र नभइ सम्मानजनक, नाफामुलक र दिगो पेशा बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि र बीउबिजन, अनुसन्धानमा लगानी, कृषक उद्योग बजार, एकीकृत प्रणाली, वित्त समावेशीकरण, सहुलियत ऋण, बीमा

कृषि क्षेत्रलाई दिगो, न्यायसंगत र जलवायु सहनशिल बनाउन आवश्यकः सभापति थापा

काठमाडौँ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दिगो, न्यायसंगत र जलवायु सहनशिल बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसका लागि तीन आधारस्तम्भहरुः राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता, सामुहिक सवमत्वि हुन आवश्यक रहेको बताइन् । यसलाई आधार बनाएर प्राथमिकताको

सम्वन्धित समाचारहरु