Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

समाचार


‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो त्रासदी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको साझा संकट भएको बताएका हुन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त

कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त

संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले सम्पती विवरण गोप्य राख्न नहुने बताएका

न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतामाथि भइरहेको राजनीतिक प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले अदालतका फैसलाप्रति चित्त नबुझे कानूनसम्मत बाटो रोज्न सकिने भएपनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र दबाबमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार

जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवाहरूलाई दशैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर बन्दी युवाहरूलाई दशैँमा घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । संसदको शुन्य समयमा

प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रश्तावित राजदुतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रश्तावित राजदुतहरूको योग्यता, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने उजुरीलाई आधार बनाएर सुनुवाई प्रक्रियालाई दशैँअगावै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको हो । समितिका सभापति

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएको बताउँदै यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र होशियारीपूर्वक संरक्षण (ह्यान्डल विथ केयर) गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष उपाध्यायले देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, लगानीको प्रतिकूल

सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त सरुवा र बढुवाको अस्वस्थ अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले नातागोता र नजिकका मानिसहरूबाटै हुने ‘स्वार्थप्रेरित’ दबाबलाई रोक्न सरकारले तत्काल स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका

भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद टिका संग्रौलाले कञ्चनपुरका एक भन्सार अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा उनले राज्यको चेन अफ कमाण्ड र मर्यादालाई नै चुनौती दिने गरी आएको उक्त अभिव्यक्तिबारे तत्काल

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराएका छन् । बिहीवार बसेको संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्दै मन्त्री पुनले

सम्वन्धित समाचारहरु