काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन र बढ्दो मुद्दाको कार्यचाप व्यवस्थापन नै वर्तमान समयको मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । कानून दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण सम्भव हुने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने बताएकी छिन् । कानून दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा एवं सहारा हुनुपर्ने बताएका छन् । कानून दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वमाथि जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन समयमा राज्यशक्तिको स्रोत कार्यकारिणीमा मात्र केन्द्रित रहेको
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप हस्तान्तरण’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले अधिकारीलाई दक्षिण एशियाकै प्रथम निर्वाचित वामपन्थी
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपले संविधानवादको मर्म र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी व्यवसायीहरूको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
काठमाडौँ । विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ । अब तत्काल आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको लाईसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । एनआरएनले मेडिकल काउन्सिलको सो निर्णय विदेशमा रहेका नेपालीहरुको दक्षता र लगानी मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति विपरित रहेको
काठमाडौँ । संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीवारबाट सो कार्य शुरु भएको हो । अहिले संघीय संसदका विषयगत समितिहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति,
काठमाडौँ । संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमै आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि अनेक जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाशी बनाउनका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको जिकिर समेत गरेका