काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वले मात्रै विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको बताउँदै सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रवन्ध गर्न लागेको बताएका छन् । राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको वित्तीय अभाव त्यसैबाट पूर्ति
काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले अनुगमन तथा मूल्यांकनमा आफूहरु निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमा तीन करोड मुनिका आयोजना नराख्न आयोगले धेरै मेहनत गरेर सफल भएको बताए । कानूनहरु सहजीकरण गर्नका लागि बनाइनुपर्ने भन्दै बद्मास भए निर्मम तरिकाले सजाय दिनुपर्ने
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयताको सवलिकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शेर्पाले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे । उनले तीन करोडभन्दा माथिको योजना
काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै ५ करोडसम्म सीमा पुर्याउँदा ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने बताएका हुन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण
काठमाडौँ। सरकारले नेपाली सेनातर्फ एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी दर्जामा बढुवा गरेका छन् । दशजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारले बताएका छन् । सरकारका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यसहितको
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अवरुद्ध संसद छिटै खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बुधवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले संसद अवरुद्ध रहेको र आज वा भोलिमै संसद सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रतिपक्षहरुले छानविन समिति र
काठमाडौँ। रक्षामन्त्री मानवीर राईले नागरिकता सबैलाई दिने भइसकेपछि कागजपत्र र दण्ड जरिबानामा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै रक्षामन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भविष्यमा नागरिक सबैलाई दिनेगरी अघि बढ्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका गतिविधि हुनसक्ने भएकाले कागजपत्रमा कडा निगरानी गर्न जरुरी
काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिश गोरखामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक र गैह्रआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरामा सरकारले स्पष्ट धारणाबनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ब्रिटिश गोरखा र एनआरएनएहरुलाई नागरिकता दिने
काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कतिपय आयोजनाको म्याद थपका लागि बाटो खुलाएपनि कार्मचारीहरुले आलटाल गर्ने गरेको बताएका छन् । सोमवार राजधानीमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार विगतदेखि नै कर्मचारीहरुको
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन् । खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताएका हुन् । खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको