२० आश्विन २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनको असर र भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे छलफल गर्न मंगलवार बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रको आवतजावत सहज बनाउन तत्काल बेलीब्रिज निर्माण र चाडपर्वअघि नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न उनीहरूले जोड दिएका हुन् । सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र रसुवाका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउन कम्तीमा तीन स्थानमा बेली ब्रिज वा पक्की पुल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सरलीकरणको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
सांसद लामिछानेले नदी वारपार गर्न विद्यार्थी र स्थानीयवासीलाई भइरहेको सास्तीलाई ध्यानमा राख्दै गाडी आवतजावत गर्नसक्ने पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सिंचाई र खानेपानीको समस्यालाई पनि उनले उत्तिकै गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । विपद्का कारण सिंचाईका कुलो र खानेपानीका स्रोत क्षतिग्रस्त हुँदा कृषकहरू थप मारमा परेको भन्दै उनले तत्काल मर्मतको माग गर्नुभयो । साथै, राहत वितरणका क्रममा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न उनले सरकारलाई ‘हाउस बिल्डिङ एक्ट’ (घर निर्माण ऐन) मार्फत छिटो कार्यविधि बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त, एउटै घरमा संयुक्त परिवारका रूपमा बसोवास गर्दै आएका दाजुभाई वा विवाहित सन्तानलाई विपद् राहतमा छुट्टै परिवारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन् । स्थानीय तहले दर्तामा सहजीकरण नगर्दा पीडितहरूले दोहोरो मर्का खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले राहत नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरे । उनले विपद्मा परेर सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीहरूका लागि कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद लामिछानेले भने, ‘बेत्रावती क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गर्दा सडक तथा पुल निर्माणमा भइरहेको प्रगति सकारात्मक देखिएको छ । तर स्थानीयको मुख्य माग नदी वारपार गर्न कम्तीमा तीनवटा सवारीसाधन चल्ने पुल वा बेलीब्रिज तत्काल निर्माण गर्नु हो । यसले विद्यार्थी, किसान तथा स्थानीयको दैनिक आवतजावत सहज हुनेछ । त्यसैगरी, खानेपानीका स्रोत र सिंचाइका कुलोहरूमा ठूलो क्षति भएकाले तत्काल पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । घर पुनर्निर्माण गर्दा एउटै घरमा बस्ने विवाहित दाजुभाइलाई छुट्टाछुट्टै परिवारका रूपमा लाभग्राही मान्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै क्षतिग्रस्त सवारीसाधनका लागि सफ्ट लोन, कर छुट तथा बीमा दाबी सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु । स्थानीय तहमा देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्यालाई तत्काल समाधान गरी राहत र पुनस्र्थापनाको काम छिटो अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि हालको पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका ग्यापहरू र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ (आमूल परिवर्तन) आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन् । उनले बाढीजस्ता विपद्का पूर्वसूचना दिँदा प्रयोग गरिने शब्दावली र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै गृह मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरेकी छिन् । सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (जलवायु उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार) को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिमै कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको खाँचो रहेको बताइन् । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको हालको संरचनात्मक क्षमताले मात्रै भविष्यका ठूला विपद् धान्न नसक्ने भन्दै उनले संरचनागत फेरबदलका लागि सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘अर्ली वार्निङ सिस्टममा केही कमजोरी देखिए। विशेषगरी बाढीको जोखिमसम्बन्धी सूचना, भाषा र सन्देश जनताले सहज रूपमा बुझ्ने गरी पुर्याउन अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ । लाखौँ एसएमएस पठाइए पनि सूचना प्रभावकारी रूपमा बुझाउने र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने प्रणालीमा के सुधार हुँदैछ भन्ने जान्न चाहन्छु । यति ठूलो विपद् सामना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचना र क्षमता पर्याप्त छ कि छैन, र भविष्यका यस्ता विपद्का लागि संरचनागत सुधार तथा नयाँ सिफारिस अघि बढाइएको छ कि छैन ? त्यसैगरी, पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर कुनै नयाँ मापदण्ड, कानूनी वा नीतिगत परिवर्तन पहिचान गरिएको छ कि छैन भन्ने जान्न चाहन्छु । यी विषयहरू आगामी दिनको विपद् व्यवस्थापन र हाम्रो सिफारिस प्रतिवेदनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।’
नेकपा एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले दशैंको मुखमा विपद् पीडितहरूलाई राहत दिन र अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । उनले धादिङलगायतका जिल्लामा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दयनीय अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै, ‘राज्य अभिभावक हो’ भन्ने अनुभूति दिलाउन तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गरिन् । उनले चिसो बढ्दै गएकाले चाडपर्वअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई सुरक्षित आश्रय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
उनले भनिन् ‘हामी दशैँको नजिक छौँ र त्यसपछि बैठक बस्ने अवस्था पनि निश्चित नहुन सक्छ। त्यसैले तत्काल गर्नुपर्ने केही विषयमा जोड दिन चाहन्छु । पहिलो, दशैँअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र न्यानो बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो, मृतकका परिवारलाई दशैँको अवसरमा विशेष राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । धादिङको एउटै गाउँमा २८ जनाको मृत्यु भएको र कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्य अभिभावकका रूपमा साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन आवश्यक छ ।त्यसैले अस्थायी आवास र मृतक तथा अभिभावकविहीन परिवारका लागि तत्काल विशेष राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’
रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले हालको विकास प्रक्रिया प्रकृतिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने नभई सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्दा त्यहाँको वन, कृषि र जीविकोपार्जनका आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन् । सांसद तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर सबै वर्ग र समुदायमा समान नरहेको भन्दै ‘डिफरेन्सिएटेड इम्प्याक्ट’ (विभेदित प्रभाव) को पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पुनःस्थापनाका कामहरू कृषि, वन र वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन् , ‘अब हामी राहत र उद्धारबाट पुनस्र्थापनाको चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले हाम्रो प्राथमिकता जोखिम न्युनिकरण र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने हुनुपर्छ । अबको पुनर्निर्माण तथा विकास जलवायु–उत्थानशील र प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, कृषि, वन, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनको योजना बनाउँदा भूगोल र वातावरणीय जोखिमलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, विपद्को प्रभाव सबै समुदाय र परिवारमा समान हुँदैन । जोखिम सहन सक्ने क्षमता पनि फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले पुनस्र्थापना र राहतका कार्यक्रम पनि प्रभावित समुदाय तथा परिवारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार लक्षित हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि, वन, वातावरणलगायत सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी दीर्घकालीन र दिगो पुनस्र्थापनाको योजना बनाउन आवश्यक छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले भोटेकोसी र त्रिशुली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले निम्त्याएको मानवीय संकट समाधानका लागि तत्काल राहत र आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपद् प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक आइसोलेसन तोड्न बेलीब्रिज निर्माण र मृतकका परिवारलाई तत्काल राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । सांसद तामाङले विपद्मा परेका नागरिकहरूको काजक्रिया र पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि सरकारी राहत अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन् । तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कारको लम्बाइ र कानुनी जटिलताका कारण पीडितहरू थप समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले बेपत्ताहरूको अवस्थाबारे राज्यले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले तत्काल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत आवतजावतको बाटो खुलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पहिलो, रसुवाको पुरानो माङ्गयोल सभ्यता हाम्रो ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले पुनस्र्थापना तथा विकासको क्रममा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । दोस्रो, मृतकका परिवारलाई मृत्यु संस्कारका लागि तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै बेपत्ता नागरिकको हकमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याई मृत्यु घोषणा तथा बीमा र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका केही स्थान अहिले सडक तथा पुल सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन् । हाकुबेँसी र स्याफ्रु क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा हाम्रो कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य र सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले आरोपभन्दा कुटनीतिक र सहकार्यात्मक भाषामा नेपालको क्षति र आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रश्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
जलवायु न्यायको सन्दर्भमा भने उनले नेपालको कुटनीतिक भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २० आश्विन २०८३, मंगलवार
