काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपले संविधानवादको मर्म र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी व्यवसायीहरूको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौँ । विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ । अब तत्काल आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको लाईसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । एनआरएनले मेडिकल काउन्सिलको सो निर्णय विदेशमा रहेका नेपालीहरुको दक्षता र लगानी मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति विपरित रहेको

काठमाडौँ । संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीवारबाट सो कार्य शुरु भएको हो । अहिले संघीय संसदका विषयगत समितिहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति,

काठमाडौँ । संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमै आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि अनेक जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाशी बनाउनका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको जिकिर समेत गरेका

अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका कार्यालयहरूमा सोमबार छापा मारिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ र हेटौँडास्थित उनका व्यावसायिक कार्यालयहरूमा एकसाथ छापा हानेको हो। हेटौँडाको सानोपोखरामा सञ्चालित ‘बानियाँ निर्माण सेवा (बीएनएस)’ तथा काठमाडौँस्थित कार्यालयमा गरिएको छापामार कारबाहीमार्फत आवश्यक कागजात र विवरण संकलन गरिएको विभागले जनाएको

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व पुस्तान्तरण भएको भन्दै अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्नुपने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्नु र ५० वर्षका आफू

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी