Trending
>>   संसदीय समितिद्वारा निर्माणाधिन त्रिवी क्रिकेट मैदानको स्थलगत अवलोकन >>   भूमिसम्बन्धी संशोधित कानून प्रदेश र स्थानीय तहलाई अपनत्वमा गाँस्न सक्नेगरी आउनुपर्यो : महामन्त्री शर्मा >>   विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन >>   सचिवहरुलाई लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने जरुरी देखियोः महालेखापरीक्षक राया >>   स्थानीय तहलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सुरक्षा निकाय भर्ना गर्ने व्यवस्था छैनः मुख्यसचिव अर्याल >>   ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ साउन २१ गते देखि >>   लुटपाटको संलग्नमा व्यक्ति पक्राउ >>   १० वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः मन्त्री भण्डारी >>   ‘कुरुवा घर’ निर्माण गर्दै वीर अस्पताल >>   नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार जरुरी छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
Logo
१२ श्रावण २०८२, सोमबार
१२ श्रावण २०८२, सोमबार

राजनिति


सचिवको गुनासोः प्रक्रिया पूरा गरे नतिजा आउँदैन, नतिजा दिन खोजे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया

नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई आईएलओले रोलमोडलको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता धनी बन्न होइनः महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको

संविधानको ठाउँ—ठाउँमा ‘समाजवाद’ लेखिएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छः अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

काँग्रेसलाई एमालेले भन्योः प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन पाइँदैन, अविश्वास प्रश्तावबारे छिटो निष्कर्षमा पुग्नुस्

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गरेको भन्दै नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता हुन । अहिले मुख्यमन्त्री रहेका लामाविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रश्तावमा २१ जना

राम्रो उद्देश्यले भूमि विधेयक आएनः सांसद कुँवर

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलित, भूमिहीनहरुको नाम देखाएर जग्गा अरुलाई बाँड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा

विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्छः सांसद बस्नेत

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको

बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति होः सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार सार्वजनिक लेखा समिति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेरुजु र घट्दै गएको फछ्र्यौट मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति र संवद्ध प्रशासनिक निकाय रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले

मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैनः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले मुुलुकको लेखा प्रणाली बलियनो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले सानो अर्थतन्त्र भएको

मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वनियमनको अवधारणा समेट्नु सकारात्मकः सरोकारवाला

काठमाडौँ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले मुलुकको समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमन स्वमूल्याङ्कनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुुक्त डा.

सम्वन्धित समाचारहरु