Trending
>>   एन्फा महिला लिग क्वालिफायर साउन २९ देखि >>   स्ट्याग ग्लोवल च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो संस्करण हुने >>   बढ्यो आर्थिक अपराध : सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता बैकिङ कसुरमा >>   ओली, देउवा र प्रचण्डको बारेमा बोल्नेको खैरियत छैन:अमरेशकुमार सिंह >>   वास्तविक डाँकाहरू को हुन्? >>   के हो टुप्पी(शिखा )? धार्मिक,दार्शनिक र आध्यात्मिक दृष्टिले यस्ता छन् फाइदाहरु >>   बहुविवाहलाई कुनैपनि हालतमा मान्यता प्रदान गरिने छैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   सभामुखलाई राजीनामा बुझाएर समिति सभापतिको पदबाट बाहिरिए खतिवडा >>   चक्रे मिलनसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता >>   पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
Logo
२८ श्रावण २०८२, बुधबार
२८ श्रावण २०८२, बुधबार

राजनिति


संविधानको ठाउँ—ठाउँमा ‘समाजवाद’ लेखिएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छः अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

काँग्रेसलाई एमालेले भन्योः प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन पाइँदैन, अविश्वास प्रश्तावबारे छिटो निष्कर्षमा पुग्नुस्

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गरेको भन्दै नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता हुन । अहिले मुख्यमन्त्री रहेका लामाविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रश्तावमा २१ जना

राम्रो उद्देश्यले भूमि विधेयक आएनः सांसद कुँवर

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलित, भूमिहीनहरुको नाम देखाएर जग्गा अरुलाई बाँड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा

विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्छः सांसद बस्नेत

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको

बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति होः सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार सार्वजनिक लेखा समिति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेरुजु र घट्दै गएको फछ्र्यौट मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति र संवद्ध प्रशासनिक निकाय रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले

मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैनः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले मुुलुकको लेखा प्रणाली बलियनो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले सानो अर्थतन्त्र भएको

मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वनियमनको अवधारणा समेट्नु सकारात्मकः सरोकारवाला

काठमाडौँ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले मुलुकको समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमन स्वमूल्याङ्कनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुुक्त डा.

स्रोत वितरणको मापदण्डमा समयअनुसार परिवर्तन जरुरीः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । आज अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सांसद पुनका अनुसार वित्तीय

सुख्खाग्रस्त मधेसको सरकारी अध्ययन टोली भन्छः चैत यता ३ सय डिप बोरिङ खनियो, प्रभावकारी भएन

काठमाडौँ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ । विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायीत्वको समस्या देखिएको हो । मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले

भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यकै छैनः माओवादी सांसद राई

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नै नभएको बताएकी छिन् । आईतवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिके बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अहिले संशोधन राखेका दफाहरु वन ऐनमै रहेको र वनको कुरालाई भूमि ऐनमा ल्याएर हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन

सम्वन्धित समाचारहरु