Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

राजनिति


सरकारको १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मकः सांसद खरेल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको शुरुवाती १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद बैठक आगामी साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद खरेलले यस्तो बताएका हुन् । बजेट पारित भई कानून निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा सदन

शैक्षिक परामर्श नियमावली विरुद्ध व्यवसायीहरुले गरे आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका

प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै छ, प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन पाइँदैनः सचेतक मेचे

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै रहेकाले प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन नहुने बताएका छन् । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली, देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था र सुशासनको खस्कँदो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै संघीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासन र बोझिलो संरचनालाई लुकाउन

सञ्चार गृह अगाडिको घटनामा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार गृहको मूल ढोका अगाडि गाडी पार्किङ गरिएको विषयमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त घटनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफ्नो

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना

काठमाडौँ। सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च

सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

मिडिया हाउसको गेट अगाडि सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको काँग्रेस सांसद गुरुङको आरोप

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालयन टिभी लगायत मिडिया हाउसको गेट अगाडि सवारी आवागमन नै प्रभावित हुनेगरी सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आयोजनाको अभावले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको सांसद तामाङको टिप्पणी

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति र अनुगमनको अभावप्रति सांसदहरूको चिन्ता

काठमाडौँ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त

कामै नहुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर १० वटामै सीमित गर्न योजना आयोग सुझाव

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा

सम्वन्धित समाचारहरु