Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२९ मंसिर २०८२, सोमबार
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

अर्थ/बाणिज्य


उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास गर्ने उल्लेख गरे । उनले असल औद्योगिक

सहकारी संस्थालाई पारदर्शिता र सुशासन युक्त बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने, कटान हुने रूखको एकिन विवरण संकलन गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा

वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका हुन् । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान

औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने बताएका हुन् ।

 स्टार्ट अप उद्योगलाई प्रोत्साहन, अनलाइनमा आधारित दर्ता प्रक्रिया बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले स्टार्ट अप (नवप्रवर्तन) उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसका साथै कम्पनीको दर्ताका प्रक्रियालाई सरलीकृत र

विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना गाडी ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए ।

२० सरकारी निकाय र सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ ।सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताएका हुन् । खारेज भएका संस्थाले आगामी मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने मन्त्री महतले उल्लेख

आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिकमा सक्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिक महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कात्तिक महिनाभित्र आयोजना ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । कात्तिक महिनाभित्र

सम्वन्धित समाचारहरु