Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने

काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट वचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । मंगलवार वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले अगामी साउन

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आयोजनाको अभावले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको सांसद तामाङको टिप्पणी

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैनःसांसद विदुषी राणा

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी

मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधारः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी

बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पण्डित

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक

अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र करका दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदैसंसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सांसद पुनले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको

कर दर परिवर्तन विवाद: अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले के भने?

काठमाडौँ । प्रवक्ता पोखरेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले माथी लागेको आरोपको पनि बचाउ गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेमाथी स्वार्थ समूह अनुकुल रहेर करका दर हेरफेर गरेको लागेको आरोपमा प्रवक्ता पोखरेलले अर्थमन्त्रीले एकदमै मेहनत गरेर बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । उनले करका नीति फेरबदलसम्बन्धी कुनै कुरा

‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको सुशासन र आर्थिक संरचना सुधारका लागि ठूलो परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू अगाडि बढेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विगतमा जस्तो नीतिगत तहमा हुने ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए । पुराना

नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताए । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट

सरकारले ‘स्वच्छ ऊर्जा’ प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गर्‍योः सांसद राना मगर

काठमाडौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारण र न्युन आय भएका नागरिकलाई गम्भीर असर पर्ने बताएकी छिन् । उनले सरकारको यो कदमले एकातिर ‘स्वच्छ ऊर्जा’ प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको र अर्कोतिर ‘भुइँमान्छे’ हरूलाई थप आर्थिक भार

सम्वन्धित समाचारहरु