८ आश्विन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रश्तावित राजदुतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रश्तावित राजदुतहरूको योग्यता, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने उजुरीलाई आधार बनाएर सुनुवाई प्रक्रियालाई दशैँअगावै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको हो । समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठकाअनुसार सुनुवाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन तीनवटा समानान्तर आधारहरूमा काम गरिनेछ । जसमा प्रश्तावित राजदुतहरूको शैक्षिक योग्यता र बायोडाटा, उनीहरूले प्रश्तुत गर्ने कार्ययोजना र नागरिक तहबाट प्राप्त हुने उजुरीहरू समावेश छन् । समितिले यी विषयहरूको अध्ययन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।
बैठकले सुनुवाई प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी १० दिने म्याद दिने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार आगामी १९ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरिनेछ र २० गते बस्ने अर्को बैठकमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन तथा थप प्रक्रियाबारे छलफल हुनेछ । समितिले प्रस्तावित राजदुतहरूबाट नतिजामुखी कार्ययोजनासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले अनुमोदन गरेका नामहरू सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा ‘एग्रिमो’ (सहमतिका लागि) पठाउनेछ । सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएसँगै राष्ट्रपतिबाट राजदुतको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यक्तित्वहरूलाई राजदुतमा सिफारिस गरेको थियो ।
भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे र चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, यूके (संयुक्त अधिराज्य) का लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जंगबहादुर राणा, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी र ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणालाई सिफारिस गरेको थियो । मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदुतका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८३, बिहीबार
