१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
काठमाडौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारण र न्युन आय भएका नागरिकलाई गम्भीर असर पर्ने बताएकी छिन् ।
उनले सरकारको यो कदमले एकातिर ‘स्वच्छ ऊर्जा’ प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको र अर्कोतिर ‘भुइँमान्छे’ हरूलाई थप आर्थिक भार थपेको उल्लेख गरेकी छिन् । सांसद रानामगरले राज्य सञ्चालनका लागि कर संकलन आवश्यक भएपनि यस्तो निर्णय गर्दा आम जनताको जीवनस्तर र आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले एकातिर विद्युतीय सामग्री र सवारी साधनको प्रयोग बढाउने अभियान चलाउने र अर्कोतिर विद्युत खपतमा कर थप्दै लैजाँदा विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।
उनले भनिन् ,‘अब सरकारले कर पनि लिनुपर्छ । हामीले संघीय राजस्व (फेडरल रेभिन्यु) संकलन गरेनौँ भने देश कसरी चलाउने ? त्यो कुरा म बुझ्छु । तर हामीले कुनैपनि निर्णय गर्दा सम्पूर्ण जनताको हित र समृद्धिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । एउटा पनि बालबालिका, एउटा पनि निरीह नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । एक गाँस रोटी वा एक गाँस भात खानबाट कसैलाई वञ्चित गरिनुहुँदैन । म त्यसलाई नै समृद्धि ठान्छु । मैले सधैँ तल्लो वर्गका भुइँमान्छेहरूको कुरा उठाउँदै आएको छु, र मेरो जीवन पनि त्यही संघर्षमा बितेको छ । अहिले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई असर गरेको छ । घर–भान्साको कामदेखि लिएर महिलाहरूले केही पैसा वचत गरेर वासिङ मेसिन किनी आफ्नो काम सहज बनाइरहेका छन् । साथै, अहिले पनि सबै ठाउँमा सिंचाई सुविधा पुगेको छैन । त्यस्ता स्थानमा पम्पसेट र बोरिङमार्फत सिँचाइ गर्ने कृषकहरूलाई पनि यसले असर गरेको छ । अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो घर–जग्गा बेचेर विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीसाधन किनेका छन् । पठाओ चलाउने तथा अन्य सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ खर्च पनि निकै बढेको छ । यसले हामीले प्रवद्र्धन गरिरहेको स्वच्छ ऊर्जाको अभियानलाई समेत असर पार्छ । सरकारले नै विद्युतीय सामग्री र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति ल्याएको अवस्थामा यस्तो करले त्यस अभियानलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । आज देशभरका जनताबाट मलाई फोन आइरहेका छन्, बिजुलीको कर घटाउनुपर्छ भनेर । हाम्रो तराई क्षेत्रमा त झन् पंखाबिना बाँच्न गाह्रो छ । धेरै मानिसहरू अत्यधिक गर्मीबाट पीडित छन् । ५० युनिट भनेको धेरै होइन । हाम्रो देशबाट भारतले विद्युत खरिद गरेर २०० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेपछि मात्र भ्याट लाग्छ भने, हामी आफैँ विद्युत उत्पादन गर्ने, खोला–नदीजस्ता स्रोत–साधनले सम्पन्न देशका नागरिकमाथि यस्तो भार किन ? हाम्रा अधिकांश नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । नियमित रोजगारी पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो करले साधारण जनतालाई धेरै असर पार्छ । म जनताको प्रतिनिधि सांसद हुँ । मेरो सरकार भएपनि म सबैभन्दा पहिले जनताको आवाज र जनताको प्रतिविम्ब हुँ । त्यसैले म सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारको विरोध होइन । सरकार भनेको जनताको हुनुपर्छ, सम्पूर्ण जनताको हुनुपर्छ । विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विद्युत् सम्बन्धी यो व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक छ । कर त चाहिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सबैले कर तिर्नुपर्छ । तर विद्युत्मा लगाइएको यो करले सर्वसाधारणलाई धेरै असर गर्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो । ठिक छ, कर लगाउनु पर्छ। तपाईंले पनि कर तिर्नुपर्छ, मैले पनि तिर्नुपर्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने, ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा यसरी कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। हामीबाट विद्युत किन्ने भारतमा पनि २०० युनिटभन्दा माथिको प्रयोगमा मात्र कर लाग्छ। कर लगाउनुपर्छ, तर न्युनतम दरमा लगाइनुपर्छ, ताकि गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई असर नपरोस् ।’
तराई क्षेत्रमा गर्मीका कारण पंखा र अन्य विद्युतीय उपकरण अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ५० युनिटको सीमा निकै कम भएको बताइन् । सांसद रानामगरले आफू सत्तापक्षीय दलको सांसद भएपनि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले नागरिकको आवाज उठाउनु आफ्नो मुख्य दायित्व भएको स्पष्ट पारिन् । उद्योगधन्दा र सम्पन्न वर्गका लागि मात्र नभई गरिबीको रेखामुनि रहेका र मध्यम वर्गीय जनताको हितका लागि सरकारले यस कर नीतिमाथि तत्काल गम्भीर र संवेदनशील भएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ । विद्युत चोरी रोक्न र करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले चालेका अन्य कदम सकारात्मक भएपनि विद्युत जस्तो आधारभुत सेवामा आम जनतालाई मार पर्नेगरी कर लगाउनु नहुने उनको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
