Trending
>>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य >>   राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची >>   बालेनको चुनावी अभियान आज कैलाली र कञ्चनपुरमा >>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता
Logo
१३ माघ २०८२, मंगलवार
१३ माघ २०८२, मंगलवार

अर्थ/बाणिज्य


करका दरमा हेरफेर, हेर्नुहोस कुनमा घट्यो,कुनमा बढ्यो ?

काठमाडौ। सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई

यस्तो छ आगामी बजेटको पूर्णपाठ

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमा कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब

बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमा कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताएका छन् । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको

आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट बिजुली थपिने ,नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने बताए ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् उनले हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको बताए। ‘जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समुदायलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजित गरेको छु ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पुनले सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने भन्दै बजेटमा

सात प्रदेशलाई सात आर्थिक हब बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशलाई फरक फरक आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरेका हुन् । । उनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेस प्रदेशलाई कृषि, वाग्मती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशहरूलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने

सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक

काठमाडौ। सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिने

काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय

सम्वन्धित समाचारहरु