Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

सूचना-प्रविधि


साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

काठमाडौ : साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ

राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनका लागि तोकियो थप पाँच स्थान

राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौँमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रविधिमैत्री जनकपुरधाम

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ । नागरिकले कार्यालयमै धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुसार प्रविधि सुधारको पहल भइरहेको उपमहानर प्रमुख मनोजकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ । गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार सुरुआती

स्ववियु निर्वाचन : यस्ता छन् विद्यार्थीका एजेण्डा

काठमाडौँ, १७ फागुन (रासस) : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी सङ्गठन घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । चौध वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन यस पटक निर्धारित मितिमा नै हुने भएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू घोषणापत्रसहित निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले आगामी स्ववियु

सर्लाहीमा पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रिक्त

सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयमा पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्माचारीको दरबन्दी खाली छ । जिल्लामा चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा पाँच हजार तीन सय १७ शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । जिल्लामा चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा दुई हजार तीन सय ८८ शिक्षक कार्यरत छन् भने पाँच हजार तीन सय १७

प्रतिनिधिसभा बैठक चैत ५ मा

आज बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आगामी चैत ५ गते सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो । संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ “फागुन १७ गते आज दिनको

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गर्नुभयो । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट

सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक

पोखरामा खानेपानी नियमित नभएको गुनासो

पोखरा–१७ छोरेपाटनकी अनितादेवी शर्माले घर बनाउनुभएको १० वर्षभन्दा बढी भयो । उहाँले खानेपानीको समस्या झैल्दै आएको पनि त्यति नै भयो । तर, हरेक महिना खानेपानी संस्थान पोखरा कार्यालयमा पुगेर पैसा बुझाउन छाड्नुभएको छैन । पैसा तिरेर धारामा आएको पानीले उहाँलाई पुग्दैन् । “घर बनाएको १० वर्ष भयो पानीले कहिल्यै पुग्दैन्”,

सम्वन्धित समाचारहरु