Trending
>>   संसदीय समितिद्वारा निर्माणाधिन त्रिवी क्रिकेट मैदानको स्थलगत अवलोकन >>   भूमिसम्बन्धी संशोधित कानून प्रदेश र स्थानीय तहलाई अपनत्वमा गाँस्न सक्नेगरी आउनुपर्यो : महामन्त्री शर्मा >>   विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन >>   सचिवहरुलाई लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने जरुरी देखियोः महालेखापरीक्षक राया >>   स्थानीय तहलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सुरक्षा निकाय भर्ना गर्ने व्यवस्था छैनः मुख्यसचिव अर्याल >>   ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ साउन २१ गते देखि >>   लुटपाटको संलग्नमा व्यक्ति पक्राउ >>   १० वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः मन्त्री भण्डारी >>   ‘कुरुवा घर’ निर्माण गर्दै वीर अस्पताल >>   नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार जरुरी छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
Logo
१२ श्रावण २०८२, सोमबार
१२ श्रावण २०८२, सोमबार
   Accurate Khabar
भूमि विधेयकः सरकारको तजबिजी अधिकार हटाउन माओवादी सांसद सापकोटाको माग

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई वैज्ञानिक, समावेशी र न्यायोचित बनाउने कुरामा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा

हाउजिङ कारोबारमा कानूनी अनुशासन ल्याउन भूमि विधेयक ल्याइएको हो, सतही हल्ला नगर्नुहोस्ः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा

नयाँ पर्यटन नीति सार्वजनिकः नेपाललाई अद्वितीय पयर्टकीय गन्तव्य बनाउने सरकारको दाबी

काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि नयाँ पर्यटन नीति सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमकाबीच मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नयाँ पर्यटन नीति सार्वजनिक गरेका हुन्

अख्तियारको बेरुजु शुन्य, सचिव भन्छन्ः कानूनअनुसार काम गरे बेरुजु शुन्य हुन्छ

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शुन्य देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शुन्य देखिएको हो । सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण

लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो : राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका

सचिवको गुनासोः प्रक्रिया पूरा गरे नतिजा आउँदैन, नतिजा दिन खोजे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताएका छन् । आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत

नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई आईएलओले रोलमोडलको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक

सत्याग्रहमा बसेका नगरप्रमुख भट्टराई भन्छन्ः पाँच वर्षपछि गाउँमा बाँदर, नील गाई र बँदेलले मतदान गर्ने स्थिति नआओस्

काठमाडौँ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै आयातित सामग्रीका न्युनिकरण गर्न माग गरेका छन् । आईतवारबाट माईतीघर मण्डलामा सत्याग्रह शुरु गरेका उनले कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् । सोमवार

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता धनी बन्न होइनः महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच