Trending
>>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी >>   विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव >>   टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना >>   सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन >>   दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग >>   चीनमा ११० रोबोटले एकैसाथ नृत्य गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब
महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब

काठमाडौ।सांसदहरूले मुलुकमा बढ्दो महँगी, प्राकृतिक विपद्पछिको पुनस्र्थापनामा देखिएको सुस्तता र सञ्चार क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चाडपर्वको मुखमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र बाढीपीडितको कष्टकर जीवनशैलीलाई लिएर सांसदहरूले सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका

एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी
एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी

काठमाडौ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रिय कमिटीको बैठक आज बिहान ९ बजेदेखि ललितपुरमा जारी छ । पार्टीका केन्द्रिय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको बैठकमा प्रत्येक सदस्यका लागि अधिकतम तीन मिनेटको समय सीमा निर्धारण

काठमाडौ। काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको इन्द्रजात्रा पर्व हनुमानढोका दरबार परिसरमा विधिवत रुपमा इन्द्रध्वजा (लिङ्गो) ठड्याएसँगै औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको शुभसाइतअनुसार बुधवार लिङ्गो ठड्याइएको हो । इन्द्रध्वजोत्थानको विशेष समारोहमा नेपाली सेनाको श्री शार्दूल जङ्ग गुल्मले तोप पड्काएर र बन्दुकको सलामी अर्पण गर्दै राजकीय सम्मान प्रदान गरेको थियो । लिङ्गोको टुप्पोमा नागदेवताको प्रतिकस्वरुप ध्वजा फहराइएको छ भने फेदमा अष्टमातृका र इन्द्र भगवानको सुनौलो प्रतिमा राखी विशेष पूजा गरिएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सिमानास्थित चित्तपोलको जङ्गलबाट धार्मिक विधिपूर्वक काटिएको रानी सल्लाको काठलाई विशेष पूजापाठ गरी नगर प्रवेश गराएपछि हनुमानढोका पु¥याइएको थियो । वर्षा र उर्वरताका देवता इन्द्रको सम्मान र विजयको प्रतिकका रूपमा मनाइने यो जात्राले काठमाडौंको जनजीवनलाई केही दिनका लागि उत्सवमय बनाउनेछ । जात्रा अवधिभर पुलुकिसी नाच, मजिपाः लाखे, महाकाली नाच, भक्कुनाच र दशअवतार नाटकजस्ता परम्परागत कला प्रदर्शन गरिनेछन् । साथै, आकाश भैरव, श्वेत भैरव र बाकादेय् भैरवका मूर्तिहरू सार्वजनिक दर्शनका लागि राखिने छन् । जात्राको मुख्य आकर्षण मानिने जीवित देवी श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथयात्रा असोज ९ गते शुक्रवार ‘क्वनेया’ (तल्लो टोल यात्रा) बाट शुरु हुनेछ । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले गद्दी बैठकबाट रथयात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा छ । त्यसैगरी, असोज १० गते ‘थनेया’ (माथिल्लो टोल यात्रा) र असोज १३ गते महिलाहरूद्वारा रथ तानिने ‘नानीचा यात्रा’ पछि इन्द्रध्वजा ढालेर जात्रा समापन हुनेछ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रलाई झकिझकाउ पारिएको छ । ३१ वटा गुठी खलःको सहभागितामा भइरहेको यस पर्वले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई समेत लोभ्याउने गरेको छ ।
हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु)

काठमाडौ। काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको इन्द्रजात्रा पर्व हनुमानढोका दरबार परिसरमा विधिवत रुपमा इन्द्रध्वजा (लिङ्गो) ठड्याएसँगै औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको शुभसाइतअनुसार बुधवार लिङ्गो ठड्याइएको हो । इन्द्रध्वजोत्थानको

भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल
भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल

काठमाडौ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका विभिन्न भू–भागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको चेतावनी दिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रा, हिमाल आरोहण तथा अन्य पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न सबैलाई उच्च शतर्कता र सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ । बोर्डले

केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी

काठमाडौ। नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाई पार्टी जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने सबै प्रकारका षड्यन्त्र तथा प्रयासहरु असफल भएको दाबी गरेका छन्  । मंगलवार ललितपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचिव बस्नेतले अध्यक्ष

काठमाडौ। नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले स्थापित दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महल परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका षड्यन्तकारीहरुले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा पार्टीमा प्रवेश गराएको पनि उनको तर्क छ । तर बाहिरका हल्लाको भरमा पार्टीको जिम्मेवार तहमै रहेका नेताहरुले पार्टी पुनर्गठनको कुरा गर्न उचित नहुने उनको भनाइ छ । उनले पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको कुरा बाहिरतिर पानी परिरहेको छ अनि घरभित्रै छाता ओढेजस्तो भएको भन्दै यसको कुनै औचित्य नभएको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको कुरा बाहिरतिर पानी परिरा छ अनि घरभित्रै छाता ओड्या जस्तो फेसन भएको छ । किनभने गएको भदौको २३ र २४ गतेको जे विध्वंश भयो त्यो मूलतः नेकपा एमालेको विरुद्ध थियो । नेकपा एमालेको नेतृत्वको विरुद्ध थियो । अनि ती मान्छेहरुले आफू एमालेविरोधी नभनेर प्राप्तिको एजेण्डा दिए । नयाँ केही प्राप्तिको एजेन्डा दिने कुरालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको मान्छेहरूले पनि त्यही ढङ्गले एउटा विश्लेषण गरे जस्तो बुझेँ मैले । अनि सरकार फेरेजस्तै पार्टीको नेतृत्व फेर्ने जस्तो कुरा हो कि भन्ने पनि बुझिन्थ्यो । यता त पार्टीले महाधिवेशनै गरेर आइसक्यो । अब चुनावको परिणामको कुरा त सबै मान्छे चुनावमा कसरी लाग्यौँ हामी, चुनावमा आफ्ना एजेन्डा कसरी लगेर गयौँ, हाम्रा कमजोरीको बारेमा र हाम्रो स्ट्रेन्थको बारेमा जनतालाई पार्टीको धारणा कसरी भन्यौँ ? भन्ने कुरामा भर पर्छ होला नि ।’ उनले चुनावमा पार्टीले भोगेको परिणामको दोष नेतृत्वलाई दिन नहुने तर्क पनि गरेकी छिन् ।
नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री

काठमाडौ। नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले स्थापित दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महल परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका षड्यन्तकारीहरुले नेतृत्व परिवर्तनको

एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा
एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा

काठमाडौ। नेकपा (एमाले) का केन्द्रिय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र त्यसमा व्यक्त गरिएको आत्मालोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । मंगलवार ललितपुरमा जारी पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकका क्रममा

ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं
ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं

काठमाडौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंले मुलुकमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले जनताले भोगिरहेको ग्यास तथा चिनीको अभाव र महँगी अन्त्य

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’

काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास

ताजा समाचार

काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
In China, 110 humanoid robots set a world record by performing a dance together.
चीनमा ११० रोबोटले एकैसाथ नृत्य गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान
स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: