Trending
>>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा >>   सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
संवैधानिक इजलासका ८ वर्ष पुराना मुद्दा ३ महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य, नयाँ पोर्टल सार्वजनिक
संवैधानिक इजलासका ८ वर्ष पुराना मुद्दा ३ महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य, नयाँ पोर्टल सार्वजनिक

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गरेकी छिन् । शुक्रवार नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उनले संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरवारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा पुगेर महासचिव पदम पाण्डेलाई सभामुख पदको उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र बुझाउनुभएको हो । सो अवसरमा पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, रास्वपाका सांसदहरु सहभागी हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा करिव दुई तिहाई मत १ सय ८२ सिट रहेकाले उपसभापति अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित छ । यसअघि उहाँले सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेला पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको भुमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
रास्वपा उपसभापति अर्यालले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिए

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । शुक्रवार सिंहदरवारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा पुगेर महासचिव पदम पाण्डेलाई सभामुख पदको उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र बुझाउनुभएको हो । सो
निर्माण व्यवसायीको नयाँ नेतृत्वमा निकोलश पाण्डे निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायि महासङ्घको अध्यक्षमा निकोलश पाण्डे विजयी भएका छन् । विजयी पाण्डेले ५ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रतिष्पर्धी ए डि लामाले ४ सय १३ मत प्राप्त गरेका थिए ।

केएमसी पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले लिए जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
केएमसी पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले लिए जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूसँग काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । बिहीवार राति उनले घाइतेहरूको स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् । घाईतेको पूर्वसांसद डा. सुनिल शर्माले निःशुल्क उपचार सेवा

संविधान संशोधनको नाममा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीताको विषयमा सम्झौता हुन सक्दैनः नेकपा
संविधान संशोधनको नाममा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीताको विषयमा सम्झौता हुन सक्दैनः नेकपा

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीताको विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एक–एक गरी केलाउन जरुरी रहेको बताएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा निष्पक्ष छानबिन नभएको बताउनु भयो । उहाँले संसद भवन, सिंहदरबार जलाउनेहरुलाई सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले समेत उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको समग्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एक पक्षीय दृष्टिकोण गलत भएको बताउनु भयो । कसैले २३ गतेको घटना मात्रै हेर्ने र २४ गतेको नदेख्ने, वा २४ गतेको ध्वंस मात्र देख्ने र २३ गतेको दमन नदेख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गतेका घटनाको अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गरेपनि २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नसकेको जनाएकोप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । पटक–पटक समय थप्ने तर अन्त्यमा समय पुगेन भन्ने आयोगको कार्यशैली नियतवश देखिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले नयाँ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्वयं सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सरकार आफैँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले पनि गोरखापत्र पढेर थाहा पाउने ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया र मर्यादाभित्र रहेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी यहाँ यो बैठक बसिरहेका छौँ, यो बैठक बसेको भवन हाम्रो संसद भवन होईन, हाम्रो संसद भवन भदौ २४ गते खरानी भयो, त्यो खरानीलाई सम्झौँ अनि संकल्प गरौँ, हामी यसरी काम गरौँ ताकी भविष्यमा यो देशलाई खरानी बनाउन कोही अघि नसरुन, किन खरानी भयो संसद भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाईए अनेकन भौतिक संरचना ? भदौ २३ र २४ दुबै दिनका घटनालाई एक एक केलाउन जरुरी छ । कसैले २३ गतेको घटना देख्ने २४ को नदेख्ने, कसैले २४ को ध्वस्स देख्न २३ को दमन नदेख्ने ? यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ । हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले सम्म भदौ २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान ग¥यो, कारबाहीको सिफासिर ग¥यो तर २४ को घटनानको अनुसन्धान भ्याइएन भन्यो । यो कस्तो तरिका हो ? पटक पटक समय थप्ने तर समय पुगेन भन्ने यो कर्म जाँचबुझ आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुबाट नियतवंश भएको होईन भनेर भन्न मिल्ने देखिन्न । नयाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजानिक गर्ने कि सरकारले पनि गोरखापत्र पढ्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? सरकारले सुझबुझपुर्ण ढंगबाट कानुन र प्रक्रियाको मर्यादा राखेर आफुलाई प्रश्तुत गरोस् । काँग्रेस दोषि कोही उम्किनु हुन्न, निर्दोष कोही फस्नुहुन्न भन्ने मान्यता विगतदेखी नै बोक्दै आएको पार्टी हो । यो मान्यतामा हामी आज पनि प्रष्ट र दृढ छौँ ।’ आङ्देम्बेले नेपाली काँग्रेस दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने सिद्धान्तमा दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नहुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पाँच वर्ष कुनै प्रधानमन्त्रीले सरकार नचलाएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
भदौ २३ र २४ दुई दिनकै घटनालाई एक–एक केलाउन जरुरी छः काँग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एक–एक गरी केलाउन जरुरी रहेको बताएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) खारेज गर्न अध्यक्ष राईको माग
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) खारेज गर्न अध्यक्ष राईको माग

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसपा)का अध्यक्ष हर्कराज राईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राईले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक
प्रतिशोधको राजनीतिले देश बन्दैन, सरकारले अहंकार त्यागोस्ः कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय सहमति र एकताको बाटोमा हिँड्न आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरुमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले नीति, कानून, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्न चाहेको भन्दै राजनीतिक नियुक्ति खाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार नयाँ, नीति, कानून, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागु गर्न चाहान्छ । हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।’ उहाँले न्याय पाउने पहिलो अधिकार जेन–जीकी आमालाई भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिशोध नभन्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राजनीतिक नियुक्ति खाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरुमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरुमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले नीति, कानून, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्न चाहेको भन्दै राजनीतिक नियुक्ति खाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार नयाँ, नीति, कानून, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागु गर्न चाहान्छ । हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।’ उहाँले न्याय पाउने पहिलो अधिकार जेन–जीकी आमालाई भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिशोध नभन्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिन्नौँ, बोल्दाबोल्दै माइक काट्दैनौँः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई स्वस्थ बहसको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिपक्षको आवाजलाई कमजोर हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो

ताजा समाचार

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: