Accurate Khabar

बैशाख का लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए

वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाए

काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ । कुनैपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्ने जस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो ।’ उहाँले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भुमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मूर्खता हो । बरु कानून संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस् । सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै शुरु हुनुपर्छ ।’ एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उहाँको चिन्ता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ । फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन् । सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाई र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो । विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो ।’ नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स लगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । २०२७ सालमा दलहरू प्रतिवन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानूनमा सुरक्षित छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराउनु भयो । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो । आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ । सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरुले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो । हामीले हिजो योगदान गर्यौं, बलिदान दियौं, तर हाम्रा सरकारहरु निरङ्कुश भए । अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रुपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ ।’ नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुनसक्छ ? त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन् ।’ शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भुमिका निर्णायक थियो । अहिले तिनै संगठनलाई कानूनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो । अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ। यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्नुभयो ।

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताउनु भयो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले नेपालको छवि बिग्रने बताउनु भयो । विशेष गरी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) हुन लागेको सन्दर्भमा यस्ता कानूनले ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता सुविधाहरू गुम्न सक्ने र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनका बेला श्रमिकको शक्ति प्रयोग गर्ने तर सफलतापछि श्रमिकलाई धन्यवाद समेत नदिने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठनमा आवद्ध हुन नदिने कुनैपनि प्रयास संविधानविपरित हुन्छ, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं । मानव अधिकार र सुशासनको सर्तमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएमा रोकिन सक्छन्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूले जनतालाई नकारात्मक कुरामा अल्झाएर वास्तविक कार्यसूचीबाट विमुख गराउन खोजेको विकको आरोप छ । ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ट्रेड युनियनहरू दलगत भए भनेर गरिएको आलोचनालाई उहाँले ‘डाइभर्ट गर्ने विषय’ मात्र भएको बताउनु भयो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरूले नै राज्य सत्ता चलाउने भएकाले श्रमिकहरूले दलमार्फत आफ्ना कुरा राख्नु बाध्यता रहेको उहाँको तर्क थियो । उपाध्यक्ष विकले भन्नुभयो, ‘नेपालको श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, दुर्घटना बीमा, सुत्केरी बिदा र पेन्सन जस्ता कानूनी अधिकार कार्यान्वयन नहुनु आजको मुख्य समस्या हो । यी अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हो । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएन भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन् कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरूले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि दोष चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी वा ट्रेड युनियनको टाउकोमा थोपर्ने राजनीतिक प्रणाली नै आजको मूल समस्या हो । गरिबी अन्त्य र रोजगारी वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्नु पपुलिष्टहरूको एउटा योजना मात्र हो । संसारभरका पपुलिष्टहरूले श्रमिकको हकहितका लागि प्रश्न उठाउने ट्रेड युनियनलाई शत्रु घोषणा गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।’ पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छेदविच्छेद’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको उहाँको दाबी छ । अध्यक्ष ढकालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनु भयो । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताउनु भयो । प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उहाँले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका आईएलओका अभिसन्धिहरू विपरीत सरकार जान खोज्दैछ । यो अधिकार कसैले किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । म आफैँ नेकपा एमालेसँग आवद्ध छु, तर विगतमा सरकार चलाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादी सबैले ट्रेड युनियनलाई उपयोग मात्र गरे, ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न चाहेनन् । उच्च पदस्थ सचिव र प्रशासकहरू आफूलाई राम्रो मन्त्रालय चाहिँदा नेताकहाँ जान नसकेर ट्रेड युनियनको बुई चढ्छन्, अनि अहिले ट्रेड युनियनकै जरा उखेल्न खोज्छन् । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । १८ दिनपछि आउने मे दिवसमा सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीले आफ्नो तागत देखाउनुपर्छ । यदि सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष र आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुनेछ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गर्नुभयो । ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । कार्कीले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनु भयो । कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियनभित्र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को आकर्षण नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) को नेतृत्वमा गोलबन्द हुन सबै श्रमिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एमाले, काँग्रेस वा माओवादी निकट भन्नुभन्दा पनि ‘श्रमिकको अधिकार’ का लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता ढाल्न होटल रेडिसनमा सात दलका नेताहरूले हामीसँग सहयोग मागेका थिए । जागिर गए पुनर्बहाली गर्ने शर्तमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ । तर आज तिनै नेताहरू हाम्रो अधिकार खोस्न उद्धत छन् । यदि पार्टीले ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा प्रष्ट बोलेन भने आगामी मे दिवसमा कांग्रेसका कुनैपनि नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदैनौँ । हामीले ट्रेड युनियन विरोधी छवि बनाएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा हराएर देखाइसकेका छौँ, अब पनि दण्ड दिन तयार छौँ ।’ पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, निजामती ऐनको दफा ५३ र उपदफा ११७ का व्यवस्थाहरूका साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ को मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै कटुवालले आफूहरू दलगत नभई विधिवत रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएका र लोकसेवा पास गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारीहरूमा बढ्दो निराशा र जथाभाबी सरुवाको विरोध गर्दै उहाँले कलेक्टिभ बार्गेनिङ (सामूहिक सौदाबाजी) को अधिकार रक्षाका लागि सबै ६ वटा ट्रेड युनियनहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो, ‘एक सञ्चामाध्यमले ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार लेखेको छ । यदि यसो हो भने हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । अब अलमलिने र विवाद गर्ने समय छैन । हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ। हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएका संस्था हौँ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेतृत्वको विवादमा छैन। हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न तयार छौँ। थोपा थोपा पानीले नै सागर बन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि नेपाली कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई साथ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्य आवद्ध संस्थाहरूलाई पनि यसैगरी दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै

‘बलियो संसद : जवाफदेही सरकार’

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको

बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः महाअभियोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक दर्ता तथा सभामा विधेयकमाथि छलफलको समय निर्धारण, महाअभियोग प्रश्ताव तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल

नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल घटाउन आवश्यकः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

चिकित्सकलाई पनि हप्तामा दुई दिन बिदा चाहिन्छ, सरकारको ‘पेल्ने’ नीति मान्दैनौँः डा. बद्री रिजाल

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक

निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको अनुगमनमा निस्कनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निर्माण व्यवसायीहरुले सुरक्षा माग गरेका छन् । ठेक्का लिएर साइटमा काम गर्न जाँदा अनेक बहानामा स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले मन्त्रीसँग देशैभरका आयोजनामा सुरक्षा माग गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष खड्काले निर्माणाधिन नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा ठेक्का लिएर काम गर्दै आइरहनुभएको छ । आयोजनामा अनधिकृत व्यक्तिले काम रोक्न आएको अवस्थामा सार्वजनिक मुद्दा लगाएर कारवाही गर्न माग गर्नुभयो । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङसडकमा काम गरिरहनुभएका खड्काले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको रहने जानकारी गराउनु भयो । सडक निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न फास्टट्रयाकबाट निर्माण सामाग्री ल्याएर काम गर्नुपरेको बताउनु भयो । सरकारले छुट्याएको क्षेत्रबाट पर्याप्त निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न नपाउँदा आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको जानकारी गराउनु भयो । आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न आफैले किने जग्गामा समेत मुद्दा लड्नु परेको उपाध्यक्ष खड्काले गृहमन्त्री गुरुङ सहितको टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो । निर्माण आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामाग्री सरकारले अनुमति दिएको स्थानबाट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले आयोजना क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको प्रशोधन केन्द्र क्रसरहरु चल्ने वातावरण बनाउँन समेत माग गर्नुभयो । सडक निर्माणको सिजन २ महिना बाँकी रहेकाले सरकारले बिटुमिन र पेट्रोलिय पदार्थको सहज उपलब्धता गराए कामले गति लिने जानकारी दिनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो–‘गृहमन्त्री ज्यू कुनैपनि नेपालका हाइवे बन्दा कसैले डिस्टव गर्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउनुपर्छ । तुरुत २४ घण्टाभित्र कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तो खाले कानून बनाउनुपर्छ । सडक निर्माणको गुणस्तरको हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ । सडक बनाएर हस्तान्तरण गरेको ५ वर्षसम्म पनि हामीले यो सडकको जिम्मा लिने गरेका छौँ । अहिले गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री नभएर हामीले समन्वय गरिरहेका छाँै ।’ मन्त्री गुरुङले निर्माण आयोजनाहरुमा अनावश्यक पैसा उठाउने गरेको गुनासो आफूले विगतदेखि नै सुन्दै आएको बताउनु भयो । पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी माथीको धरपकड सह्य नहुने भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडियो र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘विशेष गरी म अनुगमनमा आएको कारण ठेकेदारहरुसँग पैसा उठाउने, दुख दिने, घरपकड गरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तै थर्काउने, धम्काउने काम हुने गरेको छ । तिनिहरुको पहिचान हुनुपर्छ । प्राविधिक कुराहरु सडक कार्यालयदेखि भौतिक मन्त्रीसँग सम्वन्य ठेकेदारले गर्नुपछ । खासगरी यो सडक नबन्नुको कारण कसले ठेकेदारलाई दुख दिएर हो त्यो बुझ्न आएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोजसले पैसा असुली गर्छ, प्रशासनले गर्नुप¥यो । यदी त्यस्तो खाले उजुरी मन्त्रालयसमक्ष आयो भने सीडीओलाई कारबाही हुन्छ ।’ एक जनाले निर्माण आयोजनामा आएर धम्काएको भरमा काम रोक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्यवासन समेत गृहमन्त्री गुरुङले दिनुभयो । अन्तर मन्त्रालय समन्वयले रोकिएका ठाउँहरुमा समेत समन्वय गरेर काम अघि बढाउने मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो । शान्ती सुरक्षा बिना विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै त्यस्ता कार्यहरु दोहोरिए सिडियो र एसपीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

गृहमन्त्रीसँग व्यवसायीले मागे निर्माण आयोजनाको सुरक्षा,धम्कीले आयोजना प्रभावित हुने गरेको गुनासो

काठमाडौँ । निर्माणाधिन नागढुंगा–मुग्लिङ सडकको अनुगमनमा निस्किएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निर्माण व्यवसायीहरुले सुरक्षा माग गरेका छन् । ठेक्का लिएर साइटमा काम गर्न जाँदा अनेक बहानामा स्थानीयस्तरमा अवरोध आउने गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष

‘सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ’

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको