Trending
>>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा >>   सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र मन्त्री फेरबदल गर्ने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै उनले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई लिएर केही प्रश्न उठेका भएपनि अहिले नै मन्त्री फेरबदल गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताएका छन् । उनले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सबैसँग रहेको र रास्वपाका सांसदहरुले पनि प्रश्न सोध्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसलाई मन्त्री परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाई छ । रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ खोज्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ । सभापति लामिछानेले आफू र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबीच कुनै मतभेद वा विवाद नरहेको पनि बताएका छन् । उनले दुई नेताबीच विवाद रहेको समाचारले आफूहरूलाई झन् नजिक ल्याउने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लै लडिरहेको छु’ भनेर लेखेका विषयलाई राजनीतिक अर्थमा व्याख्या गर्न नहुने पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कलाकार र कवि पनि भएकाले उहाँको अभिव्यक्तिका प्रत्येक शब्दमा राजनीतिक अर्थ खोज्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । उनले सिङ्गो पार्टी प्रधानमन्त्रीसँगै उभिएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रश्नहरू आउनु भनेको स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामी अस्वाभाविक लिँदैनौँ । रास्वपाभित्र आफ्नै दल भएपनि हामी प्रश्नहरू सोध्ने गरेका छौँ, तपाईँले देख्दै आउनुभएको छ, हामी गर्छौँ प्रश्न गर्ने हाम्रो एउटा परिपाटी पनि छ । त्यसैलाई नै सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले यो छलफल राखेका हौँ । यसको अर्थ कुनै मन्त्री फेर्ने बिल्कुल छैन । कुनै त्यस्तो तयारी पनि छैन । त्यस्तो कुनै छलफल पनि छैन । हामी बीचको कुनै कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई रमाइलोको लागि लेखिदिने पनि हुन्छ, दुईजना बीचको धार नै अलग छ कि क्या हो, झगडै परेछ कि क्या हो भन्नुहुन्छ । त्यो तपाईंहरूको समाचारले हामीलाई अझ बढी नजिक ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ । त्यसकारणले यस्ता समाचार लेख्न नरोक्नुहोला । प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको विषय अर्कै होे, उहाँ त एउटा पोएट पनि हो नि त । एउटा कलाकार पनि त हो नि त । एउटा कविको यत्रो भीडमा पनि मैले एक्लो महशुस गर्न सक्दिन र ? कति मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरू । त्यसकारणले त्यस्तो त्यो हामीले सोचेजस्तो हो कि हरेक शब्दका अर्थहरू खोज्न गयौँ भने त्यसको राजनीतिक अर्थ भन्ने नै हुँदैन नि । यत्रो सिङ्गो पार्टी उहाँँसँग उभिएको छ । यहाँ पार्टी सिङ्गो उभिएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ एक्लो ? त्यसमा चिन्ता हुनुपर्दैन ।’ उनले केन्द्रिय समितिलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया पनि तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नभएको बताएका छन् । उनले पाँच वर्षभित्र क्रमशः अघि बढाउने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिएका छन् । महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको समायोजन प्रक्रिया सकिसकेकोले विधानले सभापतिलाई दिएको अधिकारअनुसार योग्य व्यक्तिहरूलाई क्रमशः जिम्मेवारीमा ल्याउने उनको भनाई छ । उनले रास्वपाभित्र दुई धार वा गुट रहेको भन्ने दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो र प्रधानमन्त्री साहबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत बाचा नभई देश र इतिहासप्रतिको साझा प्रतिवद्धता भएको बताए । देशको भविष्य र इतिहासप्रति जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्दै सामान्य घटनालाई लिएर राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘केन्द्रिय समितिलाई परिपूर्ण गर्ने कुरा भनेको यो ५ वर्षभित्र गर्ने कार्य हो । हामीले ५ वर्षभित्र गर्ने कार्य भएको हुनाले हामी यताको उताको नाम आउने कतैको पनि छैन । रास्वपा एक हो, हामीले महाधिवेशन पछाडि समायोजनलाई समाप्त गरिसकेको हुनाले यो एउटा सभापतिलाई विधानले दिएको अधिकार अनुसार योग्य साथीहरूलाई क्रमशः ल्याउँदै जाने सिलसिलामा हामी छौँ । भोलि ४ जना गरौँला, पर्सि ५ जना गरौँला, अर्को दिन १० जना गरौँला । कसैले नाम दिने नै होइन, पार्टीले छलफल गर्ने हो, मलाई प्रस्तावहरू विभिन्न साथीहरूले गर्नुहुन्छ । कुनै अर्को ठाउँले हामी दुईवटा धार छौँ अथवा यता पक्षले दिने भन्ने त्यो बिल्कुल बिल्कुल होईन, त्यसलाई कम्प्लिटली खारेज गर्नुहोला । हामीकहाँ पुराना राजनीतिक अभ्यासमा सानो केही घटना भयो भने पनि त्यसको राजनीतिक अर्थ खोज्ने बानी भएको छ, हामीमा त्यो छैन । हामी नापेर जोखेर कुराकानी गर्दैनौँ । हामीमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन पनि छैन। हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेटमा हामी स्पष्ट छौँ । यो रविले बालेनलाई, बालेनले रविलाई गरेको बाचा होइन । इतिहासलाई र देशलाई हामीले सँगै बसेर गरेको वाचा हो । यहाँ यस्ता सामान्य कुराहरूले यत्रो राजनीतिक कमिटमेन्ट, यत्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट, यत्रो हिस्टोरिक कमिटमेन्ट, ए यसो बिग्रियो सम्बन्ध, यो घरमा, साथीभाइसँग सानो एउटा कुरामा कुरा नमिलेर परिवारसँग जिस्किएको, चलेको विषय हो र ? यो चल्ने विषय पनि होइन, चलाउने विषय पनि होइन । यो सेन्सेटिभ विषय हो । हामी यसको सेन्सेटिभिटी बुझ्दछौँ । यसको संवेदनशीलता बुझ्दछौँ । त्यही संवेदनशीलता बुझेर इतिहासले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो । ४ महिना भर्खर भएको छ, ५ औँ महिनामा प्रवेश गर्दैछ । रमाइलोको लागि जसले जे भनेपनि मेरो त्यसमा आपत्ति छैन । तर वास्तविकतामा हामी एकदमै होसियारीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, राजनीतिक सुझबुझका साथ देशको भविष्य, इतिहासलाई योगदान दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । अरु कुनै चिजको पनि कुनै काहीँ अर्थ र गुञ्जायस बिल्कुल छैन ।’ उनले सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेपनि व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखिएको बताउदै उनले ग्यासमा हाल देखिएको अभावलाई सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाई छ । राम्रो काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाही समस्या देखिने गरेको पनि उनले बताएका छन् ।
मन्त्री फेरबदलको तयारी छैनः रवि लामिछाने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र मन्त्री फेरबदल गर्ने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै उनले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई लिएर केही प्रश्न उठेका

संसदको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको हो, संसदमा मर्यादित ढङ्गले प्रश्तुत हुनुपर्छः सभापति लामिछाने
संसदको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको हो, संसदमा मर्यादित ढङ्गले प्रश्तुत हुनुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संसदको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको भएकोले सांसदहरुले मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी सांसदहरु मर्यादित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री साह र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न
प्रधानमन्त्री साह र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र मन्त्रीहरूबीच चालु आर्थिक वर्षका मुख्य कार्य र उपलब्धि सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुशासन, सामाजिक

लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज पीडितका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । मङ्गलवार ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा रहेका वित्तीय पीडितहरूलाई भेट्न पुगेकी भण्डारीले आन्दोलनरत

निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छः सभापति थापा
निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छः सभापति थापा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको विधान, संविधान र अदालतको आदेशानुसार तोकिएकै समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । मंगलवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समयको चापलाई

काठमाडौँ। मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउने अवसर र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । मंगलावार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लामो समयदेखि दलहरुले राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले रास्वपा त्यस कार्यमा संलग्न नरहेकै कारण टिआरसीको मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरामा केही आशा गर्न सकिने बताएका छन् । भण्डारीले पीडितलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बनाउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने बताए । उनले विगतमा राज्यका संयन्त्रबाट विश्वासघात र बेइमानी भएको तथा पीडितलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै सरकार, अदालत र संसद्का गतिविधिप्रति पीडितको विश्वास कमजोर बनेको तर्क समेत गरेका छन् । उनले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हरेक संरचनामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मा समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाँही अहिले पनि के हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं एउटा राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो । अहिलेको सरकारको कोहीपनि त्यसमा संलग्न नभएको हुनाले उनीहरुलाई यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने अवसर पनि छ । हामीलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बन्यो भने यसले केही निकाश दिनसक्छ । तर पीडितको तर्फबाट भन्ने हो भने सरकार र अदालतहरुप्रति, संसदमा भएका गतिविधिहरुको कारण पनि सरकारका प्रतिबद्धतामा हामीलाई धेरै विश्वास छैन । किनभने लामो समयसम्म यो मुद्दामा हामीले विश्वासघात व्यहोरेको, राज्यका संयन्त्रले समेत बेइमानी गरेको र पीडितलाई छेउ पारेर सिमान्तमा धकेलिएको कारण यी संरचनाहरुप्रति हामीलाई विश्वास छैन । तर हाम्रो अबको माग भनेको हरेक संरचनामा सहभागिताको माग गरेका छौँ ।’ उनले द्वन्द्वपीडितको राज्यका निकायमा संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
टिआरसीको विषय रास्वपा सरकारलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर छः डा. रामकुमार भण्डारी

काठमाडौँ। मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउने अवसर र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । मंगलावार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित

दलहरूकै कमजोरीका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेनः मैना कार्की
दलहरूकै कमजोरीका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेनः मैना कार्की

काठमाडौँ। पूर्वसांसद तथा द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले दलहरुकै कमजोरीको कारण संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएकी छिन् । मंगलवार आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो

काठमाडौँ। संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र सत्ता पक्षीय सांसदहरूको भुमिकाप्रति टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारमाथि बढी आक्रामक देखिएको उल्लेख गर्दै यसले प्रतिपक्षको भुमिका ओझेलमा पर्न थालेको बताएका हुन् । उनले सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्नै सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर जनहितका काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस गति लिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जनताले स्थिरता र विकासका लागि नयाँ शक्ति र वर्तमान गठबन्धनलाई विश्वास गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारलाई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न र डेलिभरी दिन सुझाव दिएका छन् । सांसद राईले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘अहिले प्रतिपक्ष ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । सत्ता पक्षले नै प्रतिपक्षको जागिर खोसेर खाइदिन खोज्दैछन् । सरकारलाई हामीले भन्दा कडा प्रश्न सत्ता पक्षकै माननीयहरूले सोधिरहनुभएको छ । सरकारले गति लिन नसकेको र आफ्नै सांसदहरूको चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले सही ढंगले काम गर्नुपर्छ । यस्तो खिचातानी र नैराश्यता देखिनु जनताका लागि दुर्भाग्य हो । हामी चाहन्छौँ यो सरकार टिकोस् र काम गरोस् । तर चार महिना नपुग्दै मान्छेहरूमा नैराश्यता आउनु सुखद् संकेत होइन ।’ मुलुकमा देखिएको ग्यास अभाव र बजारका समस्याबारे बोल्दै सांसद राईले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको भुमिका खोस्न खोज्योः सांसद राई

काठमाडौँ। संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र सत्ता पक्षीय सांसदहरूको भुमिकाप्रति टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारमाथि बढी आक्रामक देखिएको उल्लेख

राजदुत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति काँग्रेसको चासो
राजदुत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति काँग्रेसको चासो

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति काँग्रेसको चासो व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहँदा नेपालको विदेश नीतिमा नकारात्मक प्रभाव परेको काँग्रेसले बताएको हो । हालै सम्पन्न काँग्रेसको केन्द्रिय

प्रधानमन्त्री र भारतीय स्थल सेना प्रमुखबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री र भारतीय स्थल सेना प्रमुखबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय स्थल सेना प्रमुख धिरज सेठबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार भेटका क्रममा दुई

ताजा समाचार

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: