Trending
>>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा >>   सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले बोल्ने अवस्था रहेन : एमाले सांसद पन्त

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित

कुलिङ पिरियडका पक्षमा अधिकांश सांसद एक, समय–सीमामा भने विमति

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडलाई राख्नुपर्छ पक्षमा अडान लिएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा

नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था

आर्थिक शिथिलता पार लगाउन निजी क्षेत्रको मार्गचित्र मान्न सरकार तयार छः उद्योगमन्त्री

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार व्यवसायी फस्टाउने गरी सहुलियत दिने नीति निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन नीतिमा

तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्ययोजना सबैको साझा बन्छः वनमन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) को कार्य योजनालाई सबैको साझा बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसद्वारा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तन,

शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन हुन्ः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन भएको बताएकी छिन् । सोमवारदेखि बैंककमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप) को ८१ औँ सत्रको

बंगलादेशसँगको कबड्डी श्रृंखलामा नेपाली महिला टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन

काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टोलीले पाहुना टोली बंगलादेशसँग दोस्रो अभ्यासमा खेलमा पनि जित निकालेको छ । सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो हलमा जारी पाँच दिवसीय श्रृंखलामा सोमवार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशमाथि २९–२२ अंकको सहज जित निकालेको

पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तापक्षले अल्मल्याएको प्रतिपक्षीको आरोप

काठमाडौँ। पानीजहाज तथा जलपरिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणका विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले अल्मल्याउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरुले लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले ऐन

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि

काठमाडौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ । संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय

सडक छाड्ने मुडमा छैनन् शिक्षक, प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनप्रति अविश्वास

काठमाडौँ। देशभरका शिक्षकहरूले सङ्घीय राजधानीको सडक नछोडेको १९ दिन पुगिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको सडकबाट १९ दिनदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन