Accurate Khabar

सरकारी कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधमा भारी कटौती

काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको सुविधामा भारी कटौती गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने

नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टी संसदीय दलको नेता सहमतीमा चयन हुने दावी गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । संसदीय दलको नेताको आकांक्षी नेता केसीले आफूले संघीय संसदमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभामुखको भुमिका निर्वाह गर्नुपरेकाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयनको काममा ढिलाई हुन गएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सभामुखको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले पार्टीको गतिविधिमा भाग लिन नपाउने भएकाले पनि काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले दलको नेता चयनका लागि आवश्यक निर्णय ढिलाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई थियो । नेता केसीले दलको नेतामा केही नेताहरुको दावी रहेको उल्लेख गर्दै आपसमा छलफल गरेर सहमतीमा चयन हुने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले २–३ दिन भित्र काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयन हुने समेत बताउनु भयो । नेता केसीले भन्नुभयो,‘यो हप्ता भित्रै हामी हामी दलको नेता टुंगो लगाउँछाँै । अब प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यको नाताले ससदमा सभामुखको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले जबसम्म सभामुखको दायित्व निर्वाह गरियो, तवसम्म पार्टीको कुनै कार्यक्रम र पार्टीगत रुपबाट सहभागी हुन नहुने भएको हुनाले हाम्रा पदाधिकारी साथीहरुले स्थगित गर्नुभएको हो । भोली नै हाम्रो संसदीय दलको मिटिङ बस्दैछौ । २,३ दिन भित्रै हामी यसलाई टुंग्याउँछौँ । यो अत्यन्तै ठूलो जटिल विषय होइन । दलको नेतामा दावी हुनु स्वभाविक कुरा हो । सबैको दावीलाई आपसमा बसेर एकीकृत गरेर हामी जे निर्णय गर्छौ, त्यो सहमतीमा गर्छौ । अहिले को ब्याक हुने, को अगाडि बढ्ने भन्दा पनि सहमतीमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ नेता केसीले सभामुख गरिमामय पदभएकाले संसदको विशेषाधिकारको संरक्षण हुनेगरी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अनुभूति आफूले गरेको पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

काँग्रेस संसदीय दलको नेता सहमतीमा नै चयन हुन्छः अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टी संसदीय दलको नेता सहमतीमा चयन हुने दावी गरेका छन् । सोमवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । संसदीय दलको

सत्तामा पुगेपछि २८ अर्ब ऋण, पुराना दलको जस्तै व्यवहार भन्दै पुनले गरे आश्चर्य प्रकट

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिन सरकारको गरेको निर्णय को विरोध गर्दै जवाफ माग गरेका छन् । सोमवार पार्टी कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उनले झन्डै २८ अर्ब वैदेशिक

सरकारलाई रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्नः भदौ २४ को घटनाको छानविन कहिले हुन्छ ?

काठमाडौँ । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गते जलाइएको सिंहदरबारलगायतका घटना सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा ढिलाई गर्नं नहुने बताएकी छिन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दुई दिने सरकारी बिदा महत्वपूर्ण अवसर हो, व्यवसायीले अब प्याकेज ल्याउनुपर्छः जोशी

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिने सार्वजनिक बिदालाई लक्षित गरेर व्यवसायीहरुले प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । कुराकानीमा बोल्दै उनले दुई दिने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १३ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले शपथ ग्रहण गरेको छ । सोमवार बिहान महासंघको केन्द्रिय कार्यालय अनामनगरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पद तथा

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखापरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले समेत जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लिने, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन र विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताउनु भयो । जलवायु प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार गरी पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको दिगो समाधानका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले समेत प्रशंसा गरेको चर्चा गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन । यो आर्थिक, सामाजिक, मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । नेपालजस्तो न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरु अत्याधिक भोग्नुपरिरहेको छ । हिमनदीहरु पग्लनु, असामान्य वर्षा, बाढी पहिरो तथा खडेरीजस्ता समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । यसले हाम्रो विकास यात्रा र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । यसकारण नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार गरी समयमै पेश गरेको छ । अब हाम्रो प्रमुख ध्यान यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक छ । साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमहरुको सक्रिय सहभागिता बिना दिगो समाधान सम्भव देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावना विकास गर्न आवश्यक छ । नेपालले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरेको छ । हाम्रो वन क्षेत्र विकास तथा संरक्षणका प्रयासहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।’ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा जलवायु प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु संकट समाधानका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखापरेको बताएकी छिन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी

अङ्कगणितले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैनः ‘स्लो डाउन’ प्रधानमन्त्री ज्यू !

वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने,

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । शनिवार र आईतवार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको हो । नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याबसन)का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो ‘नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत छ । एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो शुरु गर्ने हो भने हामीले शिक्षामा राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन, अहिलेको युवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि अव्यवहारिक देखिएको छ । बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले दाबी गर्नुभयो । यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभाव रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बनेको छ । हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्नसक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । साथै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना घरमा बस्नुपर्दा दैनिक कमाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । सरकारको शैक्षिक सत्र शुरु हुने दिन १५ दिन पर सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब पर्ने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले बताउनु भयो । एकातर्फ पठन–पाठन गर्ने दिन घटेको साथै शैक्षिक सत्र सुरुहुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खालि (बिदा जस्तै) समयले खर्च समेत बढाउने उपाध्यक्ष पराजुलीको तर्क छ । संकटको समाधानका लागि बिदा दिने विकल्पभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष पराजुलीले जोड दिनुभयो ।

हप्तामा दुई दिन बिदाको निर्णयले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रने डर

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय

दुई वर्ष सकारात्मक बोलौँ,सोचौँ र लेखौँः सभामुख अर्याल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण निष्पक्ष र तटस्थ रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित कार्य कक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्