Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार

दैलेखको ग्यास खानीले हामीलाई गिज्याइरहेको छः एमाले सांसद राणा


दैलेखको ग्यास खानीले हामीलाई गिज्याइरहेको छः एमाले सांसद राणा

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन गर्ने ठोस योजना ल्याउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उनले ग्यास दीगो व्यवस्थापनको लागि दैलेखको ग्यास खानी संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले ग्यास अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा दैलेखको ग्यास खानीले गिज्याइरहेको बताए । झन्डै ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त खानी सञ्चालनमा ल्याउनसके ६० वर्षको लागि पुग्ने बताए । उनले हाल सरकारले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको बताएका छन् । उनले नेपाल आयल निगमले समस्या समाधानभन्दा पनि सूचना जारी गर्ने काममै सिमित रहेको आरोप लगाएका छन् । ग्यास अभाव आफूले पनि प्रत्यक्ष भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । रानाले मासिक करिव ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक रहेमा ६० हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भएको बाँकी १३ हजार मेट्रिक टन ग्यास कहाँ गयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । बजार अनुगमन र ट्रयाकिङ प्रणाली कमजोर हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले ग्यास अभावबारे पटक–पटक छलफल भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । १५ दिनका लागि भनिएको आधा सिलिण्डर वितरण व्यवस्था चार महिनासम्म लम्बिएको र अहिले फेरि कृत्रिम अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘जहिले पनि नेपाल आयल निगमको एउटै कुरामा समस्या देखापर्छ । कहिले आपूर्तिमा समस्या आइपर्छ, कहिले मूल्यमा । अनि आयल निगमले एउटा सूचना जारी गर्छ । कहिले बढाएको छ, कहिले घटाएको छ । त्यति मात्रै हो र ? सवाल त्यति मात्रै हो ? जनतासँग जोडिएको सवाल हो, जनताको गाँस, बास, कपाससँग जोडिएको समस्या हो । म पनि एउटा उपभोक्ता हुँ । तपाईं हामी सबै उपभोक्ता हौं । हामी एउटा माथिल्लो लेभलमा एउटा प्रोटोकली एउटा हैसियतमा छौं । म अस्ति देखि ग्यास नपाएको म पनि उपभोक्ता । मेरो घरमा आजको मितिमा ग्यास छैन, समस्यामा छु । यहाँ साथीहरुको विभिन्न किसिमको आरोपका कुराहरु पनि देखापरे । त्यो आरोप लगाउनु अनावश्यक छ । समस्या समाधान गरौँ । ठूलो समस्या छ । उपभोक्ताले ग्यास नपाएको समस्या छ । अब ग्यास होला कतै होला तर जनताको घरमा उपभोक्ताको भान्छामा ग्यास छ कि छैन त्यो ठूलो कुरा हो । लंकामा सुन छ, कान बुच्ची भन्या जस्तो निगमले त्यस्तो कुरा गरिदिनु भएन । यो एनओसी केवल सूचना मात्र जारी गर्ने मात्र काम गर्छ । समितिले निर्देशन दिने, मन्त्रालयले निर्णय गर्ने, अनि एनओसीले सूचना जारी गरिदिने, यति मात्रै हो ? समस्या समाधान हुन्छ ? यहाँ ४७ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ । तर आपूर्ति कति ६० हजार भन्दा बढी भएको भन्ने छ, १३ हजार कहाँ गयो ? कहाँ हरायो ? बजार अनुगमन गरेको खोइ ? ट्रयाकिङ व्यवस्था खोइ ? यो बजार व्यवस्थापन, ट्रयाकिङ गर्ने सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा कडाइ गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । अब देखि यो यो विषयमा छलफल गर्न नपरोस् । समाधानको पक्षमा अगाडि बढौँ । १५ दिनको लागि हाफ सिलिण्डरको व्यवस्थापन गरिएको कुरा ४ महिना पुग्यौँ । अहिले फेरि कृत्रिम अभावको सिर्जना देखिएको छ । त्यसो भएको हुनाले म विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहेँ, हामी यो ग्यासको वैकल्पिक व्यवस्थामा छौं कि छैनौं ? दिगो सस्टेनेबल सप्लाइको लागि हामीसँग त्यो सोच छ कि छैन ? दैलेखको ग्यास खानीले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । योजना छैन हामीसँग । झण्डै ११२ अर्ब घनमिटर ५०–६० वर्षको लागि पुग्ने त्यत्रो के गर्ने ? हामीसँग छ, त्यसको युटिलाइजेसन युटिलाइज गर्ने प्रोजेक्ट छैन । त्यसैले सरकारले ध्यान देओस् र त्यसका अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरोस् ।’

सांसद रानाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?