Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार
   Accurate Khabar
बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षतिः ७४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा निर्माण ठप्प

काठमाडौँ। चीनमा भएको अविरल वर्षापछि भोटोकोशीमा आएको भीषण बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । मुख्य ऊर्जा हब मानिने रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका १३ वटा प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । जल

बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, जतिसक्दो छिटो उद्धार गरौँः मोहन आचार्य

काठमाडौँ। रसुवाका सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन आचार्यले रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको बताएका छन् । उनले गतवर्ष आएको बाढीभन्दा यस पटकको बाढी ठूलो र विनाशकारी रहेकोले रसुवा, नुवाकोट र धाँदिङमा ठूलो क्षति

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र प्रतिपक्ष एक ठाउँमाः आठ हेलिकप्टर परिचालन, त्रिशूली अस्पताल तयारी अवस्थामा

काठमाडौँ। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्षले एकीकृत रूपमा उद्धार तथा राहत कार्य अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधवार बिहान ९ बजे भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

रसुवा बाढीः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक, उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन

काठमाडौँ। रसुवामा आज बिहान आएको बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बोलाउनुभएको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा बाढीले

रसुवा बाढीः क्षतिको विवरण संकलन गर्न समस्या, उद्धारको लागि हेलिकप्टर परिचालन

काठमाडौँ। तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । तर क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न भने समस्या भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । रसुवामा आएको ठूलो बाढीका कारण

रसुवाको टिमुरे र स्याप्रुबेँसी क्षेत्रमा भीषण बाढी : उच्च शतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह

रसुवा । रसुवा जिल्लाको टिमुरे र स्याप्रुबेँसी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो बाढी आएको छ । बाढीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा विपद् व्यवस्थापन निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको एसएमई कर्जा योजना : ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले व्यवसायी तथा उद्यमीलाई लक्षित गर्दै वार्षिक ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएमई कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्म स्थिर रहनेछ। ‘मेहनती हातलाई हाम्रो

लाभांश पारित गर्न कामना सेवा विकास बैंकले बोलायो साधारणसभा

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले भदौ ३१ गते २०औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ। सभाले आफ्ना सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश र अग्राधिकार सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। बैंकले साधारणसभा

माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँः कृषिमन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन् । मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न माटो सुधार योजनालाई अगाडी बढाएको बताएकी छिन् । उनले

कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ

काठमाडौँ। आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन र राजश्व परिचालनमा