Trending
>>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ >>   प्रधानमन्त्रीले स्पेनमा मान्छे छोडेर आए भन्ने आरोप लगाउने सांसदले आत्मालोचना गरिसक्नुभयोः मन्त्री गुरुङ >>   नेपाल इभि युगमा गइसक्योः मन्त्री दाहाल >>   गल्ती गर्नेलाई आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्नेमा सरकार छैनः मन्त्री गुरुङ >>   वनमन्त्री ठकुरीको एक वर्षः कार्बन व्यापार, जलवायु कार्यमा र नीति निर्माणमा उपलब्धिमुलक >>   अब इभीको कारखाना नेपालमै खोल्नुपर्छ– यातायात सचिव शर्मा >>   वन मन्त्रालयमा ऐन बहादुर शाहीको एक वर्षः ४१ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, कार्बन व्यापारमा ऐतिहासिक सफलता >>   डेंगी परीक्षणको शुल्क निर्धारण गर्न जरुरीः मन्त्री पौडेल
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

कानून अभावको कारण आन्तरिक जलमार्ग नियमन गर्न सकिएनः मणिराम भुषाल


काठमाडौँ। नेपाल पानी जहाज कार्यालयका कायममुकायम रजिष्टार मणिराम भुषालले कानून अभावको कारण आन्तरिक जलमार्ग नियमन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको जलयात्रा नियमन तथा जलयानसम्बन्धी उद्योगहरुको दर्ता गर्नको लागि कानून निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन्। उनले आन्तरिक जलयान दर्ताको काम शुरु नहुँदा पानी जहाज कार्यालयलाई थ्रेट रहेको बताए । उनले आन्तरिक जलयात्राको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या वनहरुको रहेको बताउदै उनले सामुदायिक वनहरु जलमार्ग आफ्नै सोच्ने भएको कारण अवरोध सिर्जना हुनसक्ने उल्लेख गर्दै यसको समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले पानीजहाज विधेयकमा पानीजहाज उद्योगहरुमा कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत नेपाली कामदार राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिंदै विश्वका विकसित देशहरुले रकेट उडाउने तयारी गरिरहँदा नेपालजस्ता विकासशील देशहरुले जलयानको माध्यमबाट समृद्धि ल्याउन सकिने बताए । यद्धपी कानूनी विज्ञहरुको संगठनबिना विधेयकमा काम गर्न नसकिने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘आन्तरिक जलयात्रा नियमनको लागि उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा जति बढी पानीजहाज उद्योगहरु दर्ता भयो त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ । अझै त्यसमा काम गर्ने मान्छे ५०, ६० प्रतिशत नेपाली हुनुपर्छ भन्यौं भने नेपाली नागरिकले रोजगारी पनि पाउँछ । एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र हो के यो । ठूला देशहरुले रकेट उडाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्र जलयानको माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ । पानी जहाजको ज्ञान नभएको ठूलो टिम नहुने हो भने यसमा काम गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामीले यो ऐनअन्तर्गत दुईवटा नियमावली बनाउने प्रयास गरेका छौं । एउटा, आन्तरिकको लागि र अर्को बाह्यको लागि । नेपालभित्रको लागि हाम्रै कानून भइहाल्यो बाहिरको लागि आईएलओका ५६ महासन्धीमध्ये हामीले पानी जहाज चलाउनका लागि आठ, दश वटा त कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । नेपालको आन्तरिक जलयात्राको लागि हामीले छिट्टै काम गर्नुपर्नेछ । नागरिकलाई नागरिक परिचयत्र र आन्तरिकको लागि दर्ता नगर्ने हो भने पानी जहाज कार्यालयलाई सुरक्षा थ्रेट हुने बेला भइसक्यो । आन्तरिक जलयात्राको लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध वनको हुँदो रहेछ । किनभने वनहरुले त्यो जलमार्ग हाम्रै हो भन्नुहुँदो रहेछ । यसलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’


प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?