Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१५ पुष २०८२, मंगलवार
१५ पुष २०८२, मंगलवार

वनमन्त्री ठकुरीको एक वर्षः कार्बन व्यापार, जलवायु कार्यमा र नीति निर्माणमा उपलब्धिमुलक


काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका हिसावले सफल र परिणाममुखी भएको दाबी गरेका छन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागर्दै मन्त्री ठकुरीले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउनुका साथै निर्माण प्रक्रियामा चुस्तता ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि यार्सागुम्बा निकासीको निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । मन्त्री ठकुरीले वन क्षेत्रको वृद्धि, विस्तार र काठको उपयोगमा समेत वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले वमन्त्रालयको मुख्य कार्यभार वन क्षेत्रलाई घट्न नदिनु रहेको र मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनमा केन्द्रित रहेको बताए । वनभित्र रहेका सडेगलेका रुखहरूको उपयोगमा बढावा दिइएको उनको भनाइ छ । उनले वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासहरू भएको उल्लेख गर्दै यसबाट दीर्घकालीन लाभ लिने बाटो खुलेको मन्त्रीको दाबी गरे ।

नीतिगत सुधार

मन्त्री ठकुरीले संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने चारवटा मुख्य रणनीति स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१–२१००, वाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति र राष्ट्रिय रेडलप्स रणनीतिहरु स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएका हुन् । उनले ११ वटा कानुनी दस्तावेजमा संशोधन गरी नागरिक अपेक्षाअनुसार सुधार गरिएको पनि बताए ।

काठ उत्पादनमा ३५ लाख क्यु. फिटको वृद्धि, वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशतमा

मन्त्री ठकुरीले मुलुकको वन क्षेत्र घट्न नदिन मन्त्रालयले विशेष पहल थालेको बताए । उनका अनुसार सन् २०२० मा ४५.३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र अहिले ४६.०८ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैगरी काठ उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको उल्लेख गरे । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ करोड क्यु.फिट मात्र उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा ३ करोड ३५ लाख क्यु.फिट काठ उत्पादन भएको मन्त्रीले ठकुरीले जानकारी दिए । उनले वनमा ढलेका, बुढा रुख संकलन गरी काठको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने नीति अनुसार १ लाख हेक्टरमा दिगो वन व्यवस्थापन गरिएको पनि बताए ।

कार्बन व्यापारमा ऐतिहासिक सम्झौताः १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त

उनले कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको बताएका छन् । तराईका १३ जिल्लाबाट १८ लाख टन कार्बन विक्री गरी नेपालले १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । सो रकमको ८० प्रतिशत वन व्यवस्थापन गर्ने समुदायलाई वितरण गरिने पनि उनले बताए । वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रको ३२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको कार्बन विक्री वार्ता सम्पन्न भएको र सम्झौता प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री ठकुरीले कर्णाली र कोशीका क्षेत्रमा कार्बन खरिद र विक्रीका लागि प्रारम्भिक तयारी सम्पन्न भएको पनि दाबी गरे ।

जलवायु परिवर्तन र सगरमाथा कार्य

उनले हिमाल र जलवायु संकटका विषयमा विश्व समूदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको र २५ बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वान जारी गरिएको पनि बताए । उनले कोप–२९ मा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी भएको र जलवायु वित्तका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रगति भएको दाबी गरे । मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि वित्त प्राप्तिमा समेत महत्वपूर्ण सम्झौता भएको बताए ।

विकास आयोजना तथा वातावरणीय अध्ययन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सहजताका लागि वन ऐन संशोधन गरेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले हालसम्म ४१ वटा आयोजना सञ्चालनका लागि ६०८.८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति दिइएको बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट खनिज उत्खनन र उपयोगका लागि मापदण्ड आवश्यक मापदण्ड समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?