राज्यका नीतिअनुसार गरेका काम र उपलब्धीहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ। संघीय संसदको संयुक्त समितिले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरुलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले राज्यका नीतिअनुसार गरेको काम र उपलब्धीहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा नसमेटिएको बताएका छन् । उनले २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातजाति र भाषाभाषीबीच पारस्परिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरुलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने तथा पूर्वकर्मचारी, सैनीक लगायतका पूर्वराष्ट्र सेवकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने विषय नसमेटिएको उल्लेख गरे। उनले अब बन्ने प्रतिवेदनमा यी विषयहरुमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धि उल्लेख गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गत वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरु र समिति बनिसकेपछिके कामको समेत मूल्याङ्कन हामीले सदनमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यो तयारीमा पनि हामी आजैदेखि जुट्छौं । मुख्यसचिवलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण के छ भने २०७९÷८०को प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ५१ बमोजिम तीनवटा विषय विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी बीच पारस्परिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरुलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने र पूर्वकर्मचारी, सैनीक लगायतका पूर्वराष्ट्र सेवकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने । यो तीन वटा विषय राज्यका नीतिभित्र छ । तर यो प्रतिवेदनमा यी विषयमा भएका कामहरुबारे समावेश गरिएको छैन । यो वर्षको प्रतिवेदन बन्दै गर्दा यो विषयमा के भइरहेको छ ? र अगामि दिनमा के योजना छ भन्ने कुरालाई अगामी प्रतिवेदनमा ध्यानपूर्वक समावेश भएर आउने परिस्थितितर्फ मुख्य सचिवज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

बैठकमा संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले राज्यका सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समिति अझै सक्रिय हुनुपर्ने बताउदै उनले नीति तथा सिद्धान्त नै राज्यको सञ्चालक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन समितिले गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले संघीय संसदको संयुक्त समिति भएको हिसाबले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासँग समान रुपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो समतिले वास्तवमा राज्यका नीति तथा सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भनेर अनुगमन गर्ने कुरा हो । राज्यका नीति तथा सिद्धान्त राज्यलाई ड्राइभ गर्ने कुरा हो । त्यसैको आधारमा राज्य हिँडेको हुन्छ । राज्यका अंगहरु हिँडेका हुन्छन् । जुन संवधानिमा प्रवन्ध गरिएका राज्यका सिद्धान्तहरु सदन पनि तिनिहरुको आधारमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । राज्यका तीनै अंगलाई ड्राइभ गर्छ । त्यो ड्राइभ ठिक छ कि छैन त्यसको भद्र अनुगमन चाहीँ यो समितिले गर्ने हो । राज्यलाई नै कता लाने भनेर यो समितिले राज्यलाई नै निर्देशन दिने भएको हुनाले यो समितिको काम कम आँक्न मिल्छ भन्ने मलाई चाहीँ लाग्दैन । यो समिति संयुक्त समिति भएको हुनाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासँग पनि उत्तिकै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

बैठकमा आईतवार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रश्तुत भएको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।