‘पुँजीगत खर्च न्युन हुनुमा दोषि को हो ?’

काठमाडौँ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले संसदीय समितिमार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतवार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारकै संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको खोजि गर्नुपर्ने बताउदै उनले विगतको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दै समस्यासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु समितिको दायित्व भएको बताएका छन् । उनले अध्ययनका लागि सूचनाहरु एकीकृत गरिदिन मुख्य सचिवसमक्ष माग गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेको नीति कार्यक्रमको अनुगमन पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । हामीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ छ त्रुटी, किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको पनि हामी समिक्षा गरौंला । हामीले सामुहिक रुपमा यसको जवाफदेहिता समितिमार्फत खोज्छौं र यो समितिले प्रवन्ध गरेको सरकारको संरचनामार्फत खोज्छौं । त्यसका लागि सूचनाहरु एक ठाउँमा ल्याइदिनुप¥यो । अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदनहरु ल्याउँ र अहिलेसम्मको प्रगति कति भयो भन्नेकुरा पनि हेरौंला । त्यसपछि जवाफ मागौँला ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमिति हुने गरेको टिप्पणी गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा विकास र समृद्धिका कुरा गरिए पनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले मुलुकलाई आवश्यकता भएर नै संयुक्त समिति गठनको व्यवस्था भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सरकारले समितिलाई ठोस जवाफ दिने नगरेको समेत बताए । उनले पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै यसमा मुख्य दोषि को हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारका संयत्रहरु समितिमा लामो उपलब्धी प्रश्तुत गर्ने गरेको तर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउदै उनले संविधानमै सुशासन कायम गर्ने लेखिएको भएपनि कानून पालना गर्न नसक्दा सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी नेपाली कागजमा चाहीँ विकास गरेको गर्यै गर्ने तर जनताको मनमा र फिल्डमा कागजमा लेखेको कुरा केही पनि नहुने । संविधानमा त औचित्य भएरै यो समिति राखेको हो । यसका महत्व त छ । बरु हामीले काम गर्न जानेका छैनौं कि गरेजस्तो भएको छैन कि ? हामीले आफैंतिर फर्किनुपर्छ । समितिमा बोलाए सरकारले ठोस जवाफ नदिने भयो । मैले ठोस जवाफ चाहन्छु । एक, नेपालको पुँजीगत खर्च कति बेलासम्म कति हुनुपर्छ ? भन्ने कहाँ हो के हो ? यो के कारणले रोकियो ? किन भएन ? यसको जवाफदेही को हो ? लामो लामो कुरा सुनियो तर पुँजीगत खर्च भएको छैन । दोस्रो, हामीले संविधानमा सुशासन लेखेका छौं । त्यसमा विधिको साशन कायम राख्ने भनेको छ । यो भनेको कानुन कार्यान्वयन नै होला । कानूनमा विहे भोजमा ५१ जना मात्र सहभागि गर्ने भनेका छौं । यो कार्यान्वयन भएको छ ? ५१ जना मात्रै सहभागि भएका छन् त ?’