२९ पुष २०८१, सोमबार
काठमाडौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको र विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुने र छलफल गर्न सकिने बताएकी छिन् । उनले विधेयकमा प्रतिवन्धित सेवा र वस्तुहरुको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरु प्रश्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार भएर अहिले मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुन्छ । त्यसमा डिटेल छलफल हुन्छ । मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, डिप फेकका कुराहरु अहिले जुन सम्माननीयज्युको विषय अहिले उठाउनु भयो । ति सबै विषयहरु, विज्ञापनको विषय पनि उठाउनुभएको छ । प्रतिवन्धित सेवा र वस्तुहरुको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरु त्यसमा प्रश्तुत गरिएको जानकारी गराउँछु । सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने हो । त्यसमा इन्फरमेसन पनि विज्ञापन पनि अरु सबै कन्टेन्टहरु कानून प्रतिकुल छन्, ति सबै नियमनको दायरामा आउने गरी प्रश्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आएको तिब्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमैसँग अनुकुलन गरेर जानुपर्ने अवस्था हाम्रो जस्तो कम विकसित देशलाई पनि जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ । एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।’
सचिव अर्यालले सूचना प्रविधिमा आएको तिब्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमवद्ध रुपमा अनुकुलनका साथ अघि बढिरहेको र एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताएकि छिन् ।
प्रकाशित मिति: २९ पुष २०८१, सोमबार
