Trending
>>   मधेसमा रातो बलको क्रिकेट शुरु >>   काँग्रेस–एमाले मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसके राजनीतिक वितृष्णाको श्रृंखला बढ्दै जानेछः रास्वपा प्रमुख सचेतक परियार >>   ‘मानव तस्करीविरुद्ध एकताबद्ध प्रयास आवश्यक’ >>   संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता र व्यवस्थामाथि कुनै सम्झौता गर्दैनौंः सन्तोष परियार >>   हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामा सचिव अर्यालको जोड >>   गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १८४ जनाको मृत्यु >>   रास्वपाद्वारा ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’ गठन >>   रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रंगशालाको डिपिआर तयार छः मुख्यमन्त्री सिंह >>   सरकारले भूकम्प र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने >>   विद्युत प्राधिकरणलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हब बनाउँछौंः कुलमान घिसिङ
Logo
२१ पुष २०८१, आईतवार
२१ पुष २०८१, आईतवार

‘पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिन हुँदैन’


काठमाडौँ । भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिँदा भन्सारको प्रभावकारीता कम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगतदेखि भन्सारको क्षेत्रमा पावहन गोदामको काम गर्ने निकायहरु खडा गरेर काम गरिरहेकाले अहिले नै भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिनेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सरकारले भन्सार विभागलाई गोदाम तथा पारवहनको व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा भन्सारको अन्य काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भन्सारमा गोदाम तथा पारवहन सम्बन्धी काम गर्न सरकारले गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले कम्पनीको नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका देशमा समेत शाखा सञ्चालन गरी काम गरिरहेको बताए । उनले भन्सारलाई सहजिकरणको लागि उद्योग मन्त्रालयका दुईवटा निकायहरुले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

उनले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको बताए । उनले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा,पोखरामा जिटुजीमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उनले सरकारले भन्सार ऐनमा अब गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार विभागलाई दिँदा उचित नहुने बताएका छन् । उनले गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउने दाबी गरेका छन् ।

उनले भने ,‘ भन्सारमा गोदाम तथा पारवहन सम्बन्धी गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले विदेशमा समेत शाखा खालेर काम गरिरहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा,पोखरामा जिटुजी मार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको छ । अन्य गोदामहरु भारत र चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छ । भने चोभार सुख्खा बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा इन्टर मोडलले गर्दै आएको छ । त्यसैले अब फेरि गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिँदा उचित हुँदैन । इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले सुख्खा बन्दरगाहको काम गरिरहेको छ । जहाँ आइसिपी र आइसिडीको काम गर्दै आएको छ । प्रायः भारत र चीनका सिमामा बनेको सुख्खाबन्दरगाहमा बनेको गोदामको सञ्चालन समितिबाट हुँदै आएको छ । गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउँछ ।’

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आषिश गजुरेलले भन्सारमा आएका सवारी साधन र पारवहन तथा गोदामको काममा भन्सारलाई सहजिकरण गर्दै आएको बताए । उनले पारवहन तथा गोदाम कम्पनी र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको उदेश्य गोदाम व्यवस्थापन भएकाले यसैलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारको भन्सार जाँचपास गराउने उद्देश्य भएकाले त्यही अनुरुप भन्सार ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले वाणिज्य मन्त्रालयका दुई निकायले एउटै काम गर्न दिन नहुने बताए । उनले इन्टर मोडल र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम तथा वायर हाउस फरक–फरक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भन्सार ऐनमा कार्य क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पनि पारवहनले पारवहनको मात्रै जिम्मा दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतमा विभिन्न निकायलाई जथाभावी रुपमा जिम्मेवारी दिएको देखिएको बता]ए ।

उनले भन्सार,पारवहन र इन्टरमोडलको ड्रेस समेत फरक–फरक बनाउन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ पुष २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?