२१ पुष २०८१, आईतवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको धारणा तय गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् ।
काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले छन् ।
संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताए । आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले मौजुदा संविधानको परिमार्जन गर्दै समृद्ध संविधान बनाउने पार्टीको स्थापनार्थ माग रहेको बताएका छन् ।
उनले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान गर्नको लागि विज्ञदेखि प्रदेश तह र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्न कार्यदल बनाएको दाबी गरेका छन् । उनले संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा गरेको संविधान संशोधनको विषय उनीहरुको इमानदारितामा भर पर्ने बताए ।
उनले भने , ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइरहेकै बेला मौजुदा संविधानमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधानलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । हामीले हाम्रा वाचापत्र र दस्तावेजहरुमा समेत ति कुराहरु लेखेका थियौं । पछिल्लो समय एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले संसारमा बिरलै हुने संसदको पछिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले एउटा भाष्य निर्माण गर्नुभयो । त्यो के हो भने सात बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामै संविधान संशोधन भन्नुभयो । यो कुरा कति इमानदारिताले भनिएको भन्नेकुरा त उहाँहरुको अगामि कदमले नै स्पष्ट पार्ला । तर संविधान बनाउँदा हरेक दश वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने र यसलाई समृद्ध बनाउँदै लाने अथवा परिमार्जन गर्दै लाने भन्ने संविधानकै भावनाअनुरुप संविधानकै भाग दुई धारा ३१ मा व्यवस्था गरेका छौं । जसरी उठेपनि यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्ने लागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो र आजको दुईदिने केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबाट संविधान संशोधनको सवालमा मल्टिपार्टीसँग डिस्कसन गर्नुपर्छ, संसदमा एका दलहरुबीच एउटा सहमति भएन भने संविधान संशोधन सम्भव छैन । संविधान परिमार्जनका लागि आज हामीले मेरो संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल,२०८१ गठन गरिएको छ । पहिला हाम्रो पार्टीको सन्दर्धमा राजनीतिक बुझाई के हो ? त्यहाँ थप्नु र घटाउनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? यी कुराहरुमा पहिला आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर त्यसपछि विज्ञहरुसँग सरसल्लाह गर्ने, प्रदेश तहसम्म गएर छलफल चलाउने, आम जनतासँछ छलफल गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल गरेर एउटा सहमति गर्न सकियो भने यो दश वर्षमा हामीले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा भोगका आप्ठ्याराहरु राजनीतिक संघर्षबाट उपलब्ध व्यवस्थालाई स्थापित हुने क्रममा भएका आप्ठ्यारालाई सुधार्न कार्यदल बनाएको हो ।’
उनले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको बताए । उनले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील बनाउन जरुरी रहेको समेत बताएका छन् ।
परियारले भने , ‘हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता हुँदैन । समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रतिपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन । समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । तर कतिपय कुराहरु बाझिएका छन् । कतिपय कुराहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण हुन दिएन । यसका लागि हामीले अनुसूचिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ प्रदेश र स्थानयि तहको अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि मिलेको छैन । समाजलाई अघि लग्ने हो, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो । संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो । यसमा प्रतिउत्पादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन । रास्वपा अघि बढ्नको लागि स्पष्ट र प्रतिवद्ध छ ।’
उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण काँग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने बताए । उनले विधेयक बनाउनु र संविधान संशोधन गर्नु फरक कुरा भएको बताएका छन् ।
उनले विधेयक बनाउनका लागि सहमति वा बहुमतको आवश्यकतापर्ने भएपनि संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरे । संसदका दुई दलले दबाब दिने कुराले संसदका साना दलहरुलाई अझै जिम्मेवार बनाउने बताएका छन् ।
उनले भने , ‘पहिलो कुरा विधेयक बनाउने र संवधान संशोधन बनाउने कुरा फरक हो । विधेयकमा सरकारले सके सहमति नसके बहुमतको आधारमा काम गर्ने हो । त्यो कुरा स्वागतयोग्य छ । तर संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा बनाउने हो । संविधानसँग कुनै कुराहरु बाझिनु नहुने भएका कारण सरकार पेलेर जाने कुरामा डराउनु पर्दैन । त्यो प्रवृतिले विधेयक बनउन काम गर्छ तर संविधान संशोधनका लागि खासै अर्थ राख्दैन । यसमा उहाँले पेलेरै जान खोज्नुभएको हो कि भन्ने हुनसक्छ । तर संसदमा भएका साना पार्टीहरुलाई सिर्जना गर्ने दबाब राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित काँग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बनेको बनेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २१ पुष २०८१, आईतवार
