‘सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’

काठमाडौँ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भुमिका, समस्या तथा चुनौति र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसंग छलफलमा सहभागि हुँदै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरुमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउन नमान्दा पुनरावदेन दिनसक्ने वातारण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सूचनाहरु दिन नमान्ने, लुकाउने, दबाबमा राख्ने गरिएपनि नागरिक पुनरावेदनका लागि आयोगसम्म पुग्न नसकेको बताइन् । उनले सूचना नपाउँदा आम नागरिकलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्न कुनै संयन्त्र बनाएका छौं कि छैनौं ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘थुप्रै यस्ता विषयहरु छन् जहाँ सूचनाहरु दिइँदैनन्, लुकाइन्छन्, दबाबमा राखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण अथवा जानकारी नभएको हुँदा आयोगमा आउने वातारण सिर्जना गर्न हामीले कुनै संयन्त्र बनाएका छौं वा छैनौं ? यस्तो प्रकारको प्रणाली विकास गनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो समय सूचनाको हक प्रयोग गर्दैगर्दा प्रत्येक सरकार तथा सरकारी संयन्त्रका लागि बलिया प्रतिपक्षिको भुमिका निभाउन सक्छ । तर ति नागरिकलाई सकरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने ? त्यस्तो प्रक्रिया के हो ? कसरी उजुरी दिने ? सूचना नपाएपछि पुनरावेदनका लागि फेरि हाँ जाने ? भन्ने किसिमका सामान्य जानकारीहरु नभएको अवस्था छ ।’

उनले सूचनाको हकको सही कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट देशभरका प्रत्येक वडामा तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद महिन्द्रराय यादवले सूचनाको सम्बन्धमा कानूनले दिएका अधिकारका कुराहरु आम जनातालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामुलक अभिमुखिकरणको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा नागरिको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र सार्वजनिक निकायहरुलाई आर्थिक पारदर्शीताका लागि जिम्मेवार बनाउने बताए । नेपालको मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने, ‘सूचनाको सम्बन्धमा कानूनले दिएका अधिकारका कुराहरु आम जनातालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामुलक अभिमुखिकरणको आवश्यकता रहेको छ । यस्तो गर्दा दुई वटा कुराहरु दिन्छ । एउटा, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ । अर्को, आर्थिक पादर्शिताको लागि सबै निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसकारण यसको कार्यान्वयनको पक्ष कसरि व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माले सूचना दिने सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउदै उनले सूचनाको प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्न आवश्यक रहेको औंल्याए । जनतालाई सूचनाको महत्व दिन स्थानीय तहहरुमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने, ‘सूचनाको हकका सम्बन्धमा सूचना दिने कार्यालय, संस्थाहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुप¥यो । आम नागरिकले यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो सूचनाको हकलाई उपयोग गरेर धेरै कुराहरु प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने पक्ष छ । यसमा सुशासनसँग जोडिएका विषयहरु पनि आउने भए, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषय पनि आउने भएका कारणले वडा तहसम्मै यसको लागि जनचेतना फैलानुपर्छ । जनातासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भनेको वडा नै हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने पाटो त छँदैछ । तर जनतालाई सूचनाको महत्व बुझे पनि हुने नबुझे पनि हुने स्थिति बन्नु भएन ।’

समितिमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले सूचनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।