Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बन्न उपप्रधानमन्त्री पौडेलको विश्व समुदायलाई आग्रह


वासिङ्टन डिसि, अमेरिका । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरुको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि हुने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजित उच्चस्तरीय (सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय) बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील वन्न आग्रह गर्नु भएको हो।

उक्त बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए तापनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणहरुले प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नु परिरहेको र यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको धारणा राख्नु भएको छ। साथै उहाँले जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको बताउनु भयो।

जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पाॅंच वर्षमा वार्षिक औषत ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको भए तापनि सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता ‍औंल्याउंदै विकास साझेदारहरू र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषहरूले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभाकारिता ल्याउन र यस्ता कोषहरुबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जोड दिनु भयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नु भयो।


प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?