Trending
>>   मौसम:पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल फागुन ०५ गते सोमबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा कतारमा ! >>   ठमेलमा ड्युटीको प्रहरी कुट्ने शाहीद्वारा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण ! >>   राष्ट्रियसभा कसरी वृद्धाश्रम? >>   अर्थमन्त्री र ग्यास सिलिन्डर विस्फोटका घाइते भेट्न कीर्तिपुर अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ! >>   ब्राजिलद्वारा जुलाई ६ र ७ मा रियो दि जेनेरियोमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणा >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी >>   वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षण चुनौतिपूर्णः प्रधानन्यायाधीश राउत >>   इजरायली जेलबाट ३६९ प्यालेस्टिनी कैदी रिहा
Logo
५ फाल्गुन २०८१, सोमबार
५ फाल्गुन २०८१, सोमबार

शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अत्यावश्यक कानून बनाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री


काठमान्डौ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरी समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको बताए । उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताउदै अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने योजना रहेको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून बिस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको पनि जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउन छ । त्यसलाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ हुनतः धेरै पटक संशोधन भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि त्यो नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ नै छ । अब नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरेर समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भनेर आएकै दिनदेखि काम गरेर अहिले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने योजना छ । यि कामहरु हामीले आउने सय दिनभित्र गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानून छन् । ९ वटा छुट्टै छुट्टै कानून एकीकृत गरी, परिमार्जन गरी आठ वटा कानून बिस्थापित गर्ने एउटा निर्वाचन ऐनलाई त्यसमा पनि केही विषय समावेश गरी कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो, निस्कर्षमा पुगेको थिएन । अहिले त्यो निस्कर्षमा पुगेको छ । यो मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा यहाँबाट पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा छौँ । अध्यागमन विधेयक तयारीको चरणमा छ । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका अरु कानून पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउदै उनले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?