९ चैत्र ,काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकास लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (इफाप्का) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले संयुक्तरूपमा आज राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको हकमा पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नभएको धारणा राखे ।
पर्याप्त लगानीबाहेक निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना नसकिने परिपाटी देखिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘पूर्वाधारमा लगानी’ विषयक अन्तक्र्रियामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परम्परागत शैलीमा काम गरेका कारण पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएकाले अब नयाँ शैलीमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
निर्माणमैत्री ऐन, कानुन नहुँदा निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले समयसापेक्ष ऐन, कानुन बनाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घजस्ता संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्न आफूले विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम थालिसकेको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफू सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
इफाप्काका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै दिगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । कमजोर वित्तीय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपालजस्ता मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
इफाप्काका महासचिव पनि रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सल्लाहकार वीरेन्द्रराज पाण्डेले इफाप्काको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पार्दै ४६औँ इफाप्का सम्मेलन आगामी मङ्सिर ४ देखि ८ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । इफाप्काका कार्यकारी निर्देशक लेभी भी एस पिरीतुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आ–आफ्नो अनुभव आदान–प्रदान गर्न यस्ता कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने बताए ।
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका डा घनश्याम गुरुङले नेपालमा द्रुतगतिमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यही बेला दिगो तथा गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उपयुक्त समय रहेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एसियाली विकास बैंक पूर्वउपाध्यक्ष डा विन्दुनाथ लोहनीले ठूलो आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । डा लोहनीले अबको समयमा सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हरित पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालका वाणिज्य बैंकले दीर्घकालसम्म लगानी गर्न नसक्ने भन्दै उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, पूर्वाधार विकास बैंकलगायतमार्फत लगानी ल्याउन फाइदाजनक हुने सुझाव दिए ।
सम्मेलनमा विज्ञहरूबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विविध आयाम, खरिद कानुन, इपिसी कन्ट्रयाक्ट, दिगो पूर्वाधारका सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । इफाप्का बोर्ड सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए।
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०७९, बिहीबार