Trending
>>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति : मुख्यमन्त्री शर्मा


८ चैत्र ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति बनेको बताएका छन्‌ । नेपाल कानून समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानून कार्यान्वयन बाधक बन्दा वित्तीय सङ्घीयता सही ठाउँमा लागू नभएको बए ।

मुख्मयन्त्री शर्माले यसको प्रभावकारितामा जोड दिन सकेमात्र अपेक्षित विकास हुने जनाए । उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । देखिएका ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक कुरा हो तर चुनौती धेरै छन् । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालामाझ छलफल हुनुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रशासनिक भार नपर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो भने। “सेवाग्राही लाभ हुने तरिकाले कानून निर्माण हुनुपर्दछ”, मन्त्री जिसीले भने, “तीनवटै सरकारका क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी आपसी समन्वय गरेर साझा अधिकारका कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट एकल अधिकारका विधेयकलाई संसद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित गरेर संरचनात्मक विकास र स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने सोच बनाइएको छ । उक्त अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कानून सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?