Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२९ मंसिर २०८२, सोमबार
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति : मुख्यमन्त्री शर्मा


८ चैत्र ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति बनेको बताएका छन्‌ । नेपाल कानून समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानून कार्यान्वयन बाधक बन्दा वित्तीय सङ्घीयता सही ठाउँमा लागू नभएको बए ।

मुख्मयन्त्री शर्माले यसको प्रभावकारितामा जोड दिन सकेमात्र अपेक्षित विकास हुने जनाए । उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । देखिएका ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक कुरा हो तर चुनौती धेरै छन् । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालामाझ छलफल हुनुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रशासनिक भार नपर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो भने। “सेवाग्राही लाभ हुने तरिकाले कानून निर्माण हुनुपर्दछ”, मन्त्री जिसीले भने, “तीनवटै सरकारका क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी आपसी समन्वय गरेर साझा अधिकारका कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट एकल अधिकारका विधेयकलाई संसद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित गरेर संरचनात्मक विकास र स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने सोच बनाइएको छ । उक्त अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कानून सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?