Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति : मुख्यमन्त्री शर्मा


८ चैत्र ,कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानून कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति बनेको बताएका छन्‌ । नेपाल कानून समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानून कार्यान्वयन बाधक बन्दा वित्तीय सङ्घीयता सही ठाउँमा लागू नभएको बए ।

मुख्मयन्त्री शर्माले यसको प्रभावकारितामा जोड दिन सकेमात्र अपेक्षित विकास हुने जनाए । उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । देखिएका ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक कुरा हो तर चुनौती धेरै छन् । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालामाझ छलफल हुनुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रशासनिक भार नपर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो भने। “सेवाग्राही लाभ हुने तरिकाले कानून निर्माण हुनुपर्दछ”, मन्त्री जिसीले भने, “तीनवटै सरकारका क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी आपसी समन्वय गरेर साझा अधिकारका कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट एकल अधिकारका विधेयकलाई संसद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित गरेर संरचनात्मक विकास र स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने सोच बनाइएको छ । उक्त अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कानून सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?