Trending
>>   धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता >>   आज जनकपुर बोल्ट्स र विराटनगर भिड्दै, सबै टोली उत्साहित >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १५ गते शनिबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   एनपिएल र नेपाली क्रिकेटरसँग खेल्न उत्साहित छु– शिखर धवन >>   बालाचतुर्दशीको पूर्वसन्ध्यामा दीप प्रज्वलन गर्दै भक्तजन >>   बुद्धका आचरण र दर्शनलाई आत्मसाथ गरेर समाजमा प्रश्तुत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह >>   रेखाकुमारी मण्डलको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा तीन पक्राउ >>   थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, दश घाइते >>   भैरहवा विमानस्थल स्थायी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >>   कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः कृषिमन्त्री अधिकारी
Logo
१५ मंसिर २०८१, शनिबार
१५ मंसिर २०८१, शनिबार

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत हुनुहुन्थ्यो।


प्रकाशित मिति: ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?