Trending
>>   ‘अंक गणितमा रास्वपा अगाडि भएपनि जनमत प्रतिपक्षको पक्षमा छ’ – रामबहादुर थापा >>   एमालेको नयाँ रणनीतिः सदनमा ‘वाचडग’को भुमिका, भोलिको बैठक चल्न दिने >>   एनएनआइपिए स्पोट्र्स अवार्डको तयारी पूरा >>   संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हारबाट हतोत्साहित हुनु पर्दैनः सुहाङ नेम्वाङ >>   बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै >>   अनधिकृत रुपमा वक्तव्यबाजी नगर्न नेता खड्कालाई काँग्रेसको निर्देशन >>   रेडक्रसका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दलीय आधारमा गठन भएका सबै समितिहरू विघटन गरौँ :… >>   ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै बिहिबारबाट एसईई सुरु हुने,नतिजा प्रकाशन एक महिनामै गर्ने तयारी >>   सभामुखको चुनाव चैत २२ मा हुने, यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचि >>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत हुनुहुन्थ्यो।


प्रकाशित मिति: ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?