Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत हुनुहुन्थ्यो।


प्रकाशित मिति: ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?