Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

सेवा प्रवाहमा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आज बिहान बालुवाटारमा भएको अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले भने , “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।”

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताए । उनले भने , “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले भने , “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।”

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित थियो ।


प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?