Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिने


काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ  सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?