Trending
>>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण >>   पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग >>   दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रश्ताव >>   आईतवारको बिदा कटौती गर्न सांसद भाटको माग >>   मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा >>   कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
Logo
३१ भाद्र २०८३, बुधबार
३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिने


काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ  सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।


प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?