Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

‘सिधाकुरा’ प्रकरणः तीनैजना तारेखमा छुटे, कान्तिपुर र अन्नपूर्णका मालिकसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ अनलाइनले मिडिया मालिकलाई जोडेर स्टिङ अपरेसनका नाममा सार्वजनिक गरेको अडियो प्रकरणका तीनैजना प्रतिवादीलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सिधाकुराका सञ्चालक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र स्टिङ अपरेसनमा संलग्न भनिएका राजकुमार तिमल्सिनालाई पनि तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

तिमल्सिनाको बयान नसकिएपछि सर्वोच्चले आइतबार उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर पठाएको थियो । तर सोमबार सर्वोच्चले उनीहरू तीनैजनालाई तारेखमा छाड्दै उक्त प्रकरणमा मुछिएका अन्यलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतले उक्त अडियोमा तिमल्सिनाले नाम लिएका सबै व्यक्तिलाई झिकाउन भनेको हो ।

सर्वोच्चले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण नेट्ववर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, यो प्रकरणमा जोडिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टलाई पनि लिखित जवाफसहित झिकाएको छ ।

त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्टका संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नै नाम भएका अर्का व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणबारे एक साताभित्र लिखित भनाइसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?