माटोमा शिल्प भरेर चलेको वीरपालको जीविका

कञ्चनपुर। माटोका भाँडाकुँडा बनाएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ कालागौँडीका वीरपाल कुमालका तीन पुस्ता बितेका छन् । भारतबाट बसाइँ सरेर वीरपालका बाजे भीमपाल माटोका भाँडाकुँडा बनाउन सातदशक अघि यता आएका हुन् ।

त्यसैगरी, बाजेले गर्दै आएको काम उनका बुबा चिरौंजीलालले पनि निरन्तरता दिए । अहिले त्यही काम वीरपालले सम्हाल्दै आएका छन् । वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका उनीसँग चार कठ्ठा चार धुर जग्गाको २०२५ मा उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र समेत छ भने त्यो जग्गा निकुञ्ज विस्तारित क्षेत्रमा पर्दा उनले सट्टा भर्ना पाउन भने सकेका छैनन् ।

तत्कालीन पिपलाडी गाउँपालिकाको भत्तपुरीमा रहेको जग्गाको उनले सट्टा भर्ना नपाएका हुन् । ‘देशमा त्यस बेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन ।’ नेपालमै उनको जन्म भयो, यहाँ तीन पुस्ता बित्यो । नेपाली नागरिकताका लागि पहल गरे पनि त्यो भने पाउन नसकिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लामा उनी एक्ला माटोका भाँडाकुडा बनाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् भने तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारित क्षेत्र भत्तपुरीबाट विस्थापनमा परेपछि वीरपालले भाडामा जग्गा लिएर माटोका भाँडा बनाउँदै आएका छन् । उनी विभिन्न ढाँचामा आकर्षक गमला, लोटा, करुवा, घैँटो, गोलक बनाउँछन् भने कम्तीमा १५ देखि बढीमा २५० मा उनले बनाएका भाँडाकुडाको किन्न पाइन्छ ।

वार्षिक चार लाख कमाइ हुने उनी बताउँछन् । माटो, दाउरा, जग्गाको भाडा, कामदारको ज्यालामा दुई लाख ५० हजार जति खर्च हुने गरेको छ । बचेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनले बताए । ‘परिवारको लत्ताकपडादेखि राशनपानीमै काम गरेर कमाएको रकम खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी परे अरूसँग सापटी लिनुपर्दछ ।’

उक्त व्यवसाय दर्ता गरेर उनले काम गर्दै आएका छन्, तर अन्य भारतीयले भारतबाटै भाँडाकुडा ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा उनको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ । अवैध रूपमा बजार क्षेत्रमा भारतीयले माटोका भाँडाकुँडा खुला सीमा नाका हुँदै राजस्व नतिरेर भित्र्याउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेरै नाम लिएर बेच्छन्, वडा कार्यालय र प्रहरीलाई यसबारे खबर गर्दा पनि अवैध कारोबार नरोकिँदा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, परिवारको रोजीरोटी खोसिन थालेको छ ।’

वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले पुर्खौंदेखि वीरपालको परिवारले काम गर्दै आए पनि नागरिकता नपाउँदा अनुदानलगायत सुविधाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताएका छन्।