Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो एमिकस क्युरी


काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी मागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १६ माघमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफलका लागि २३ माघमा पेशी तोकेको छ भने सो अदालतले सम्झौताको सक्कलसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ ।

उक्त मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नलाई हेरेर एक-एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रुपमा पठाइदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनलाई भनेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?