Trending
>>   ‘विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज र राहत प्याकेजको माग’ >>   राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानीको सीमा बढायो, के–केमा भयो परिवर्तन ? >>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने
Logo
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
२० आश्विन २०८३, मंगलवार

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो एमिकस क्युरी


काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी मागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १६ माघमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफलका लागि २३ माघमा पेशी तोकेको छ भने सो अदालतले सम्झौताको सक्कलसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ ।

उक्त मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नलाई हेरेर एक-एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रुपमा पठाइदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनलाई भनेको छ ।

 


प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?