३ माघ २०८०, बुधबार
काठमाडौं। हामीकहाँ संसदीय अभ्यासको सस्थागत विकास भइसकेको छैन । नयाँ विषय सदनमा प्रवेश गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिने परिपाटी पछिल्लो समय विकसित हुन थालेको छ ।
यसले गर्दा सदनमा आएका जनसरोकारका विषयलाई चाँडो सम्बोधन गर्न कठिन भइरहेको छ । एक वर्षका अभ्यासमा यो धेरै चल्यो सोही कारण विधेयक निर्माण ओझेलमा पर्यो । राष्ट्रियसभाको मुख्य दायित्व विधेयक बनाउने र पारित गर्ने नै हो । जनजीविका र राष्ट्रिय सवाललाई पनि उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
समग्ररूपमा सोचेअनुरुप गर्न नसकिए पनि केही न केही काम त भएकै छ, तर सदन सञ्चालन प्रक्रिया ठीक ढङ्गले भइरहेको छैन । गर्नसक्ने कुरा धेरै गरिएको छैन, तर पनि काम हुँदै नभएको भने होइन । प्रतिनिधिसभाले भन्दा राष्ट्रियसभाले धेरै कानुन उत्पत्ति भएर पारित गरेको उदाहरण पनि छ । बन्न नसकेका विभिन्न कानुनको अध्ययन र समीक्षा गर्यौँ । सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर काम नभएका होइनन् तर त्यतिमै सुन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, सदन निरन्तर सञ्चालन नभएका कारण कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई प्रभावकारीरूपमा उठाउन सकिएको छैन । राजनीतिक दाउपेचका कारण कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले गर्दा कानुन बनाउने कार्यले गति लिन सकेन । सांसद बढी विकासका काममा खटिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
उक्त सङ्घीय संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो । तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने हो । अब यो कहाँ-कहाँ मिलिरहेको छैन । एउटा सांसदले पूरै फाइल बोकेर हिँडिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको छ । तथापि राष्ट्रियसभामा आएका कतिपय विधेयक अड्काएर राखेका छैनौँ । हामीले आएका विधेयकलाई कानुनी रूप दिन विलम्ब गरेनौँ । राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकलाई हामीले थन्क्याएर राख्दैनौँ । हामी आफैँले पनि विधेयक बनाएका छौँ, आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने गरेका छौँ । राष्ट्रियसभाको गतिविधि नराम्रो छैन । त्यहाँ हरेक कुरा सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने भएकाले तल्लो सदनमा जस्तो राजनीतिक दाउपेच बढी हुँदैन ।
सदनमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । जति प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका भयो त्यति नै संसद् र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तो भएन, प्रतिपक्षले पनि राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । अथवा यहाँ यो विषय गलत भएको छ सच्याउ है भन्नुपर्छ । समग्र जनताको हितमा छ भने त्यो खालको परिपाटी बसाल्नुपर्ने हो । तर परम्परागत ढङ्गले चलिरहेको छ । सदन अवरुद्ध गराएर उठान गर्न नदिने अभ्यास छ । प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रो देखिएन । यसलाई सच्याएर जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जस्तो राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकारका विषयमा यो भएको छैन यस्ता कुरालाई समेट है भनेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा सदन अवरुद्ध गरेर जनताको विषय प्रवेश गर्न नदिने परिपाटीले गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, राम्रै काम गर्यो भने पनि यो सत्ताले गरेको भनेर विरोध गर्नुपर्ने । पटक(पटकको सदन अवरुद्धजस्ता गतिविधिले गर्दा सांसदको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाले विभिन्न विधेयक पारित गरेको छ । थाँती रहेका विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउन पहलकदमी गरेका छौँ । सो सभामा आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न हामीले समय(समयमा सरकारलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ ।
संसद्को बाँकी अवधिमा बनाउनुपर्ने कानुन कति हो रु प्रदेश सरकारले कति कानुन बनायो? तत्काल बनाउनुपर्ने कानुन कुन–कुन हुन् । बनेका कानुन कति प्रभावकारी रहे र बनाउनुपर्ने कानुन कुन र कति छन् वर्गीकरण गरेर पनि अध्ययन गर्यो, त्यसले देशभर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ ।
सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन जरुरी
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाँडो कानुन बनाउनुपर्नेछ । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तीव्रगतिमा काम गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजनदेखि अधिकार प्रत्यायोजनलगायत थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । तीन तहकै सरकारमा अनेक किसिमका समस्या आइरहेको छ । स्थानीय तहले काम गर्न चासो देखाए तर वनसम्बन्धी ऐन बाँझिएको, स्रोत साधनको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुनु तथा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि गति लिनसकेका छैनन् ।
कर्मचारी समायोजनदेखि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुजस्ता मुख्य चुनौतीलाई ध्यान दिएर सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तत्काल कानुन बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्ने । सेना र प्रहरीलाई कति अधिकार दिनेजस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाले तुलनात्मकरूपमा गर्नुपर्ने काम गरेको छ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि ७० प्रतिशत काम भएको छ ।
उक्त राष्ट्रियसभामा हामीले राम्रो अभ्यास गर्न पाएका छौँ । विषयवस्तु स्पष्ट राखेका छौँ । त्यसैले सभामा मेरो व्यक्तिगतरूपमा असाध्यै राम्रो रहेको छ । सभामा बोल्ने र जनताका कुरा उठाउने र सरकारलाई सुझाव दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । भूक्म्पबाट प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ भने सन्तुलित र संयमित ढङ्गले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, सदन चाँडो सञ्चालन गरेर जनताको कुरा जनप्रतिनिधिले सदनमा उठाउने वातावरण बनाइनुपर्छ । समयसान्दर्भिक विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जनताको अस्थायी आवासको काम सुस्तगतिमा भइरहेको छ । चिसोबाट जनतालाई जोगाउन पूर्वतयारीका कामलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्यो । सांसदले कानुनसहित जनताका तात्कालिक आवश्यकतालाई सरकारसँग पुलका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने अपरिहार्यता र जिम्मेवारी पनि हो । सदन चलेर जनताका कुरा राख्ने र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ हामीहरू सक्रिय हुनैपर्छ । जनताको कुरा उजागर गर्ने सदन नै हो । सदन लामो समयसम्म बन्द हुँदा बाहिर नराम्रो सन्देश गइरहेको छ ।
जनताको समस्याप्रति सचेत छौँ
आगामी दिनमा सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि कस्ता विषय र सवाल आएका छन् तिनको सान्दर्भिकतालाई हेरर सहमतिका आधारमै समाधान गरिनुपर्छ । जनताको तत्कालै गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न सदन लामो समय रोकिनु हुँदैन । जनताको कुरा गर्ने मुख्य थलो संसद् भएकाले यसलाई नियमित स्वच्छ र स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालनको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ ।
जनताको समस्याप्रति हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौँ । जनताले पनि कुनै लहड र भावनामा नबगी नकारात्मकभन्दा पनि यथार्थमा संयमित भएर आफ्ना विषयलाई व्यवस्थित ढङ्गले उठाउने र सम्बन्धित निकायमा लैजाने गर्नुपर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक धारणा बनाउन उद्यत गराउने, नागरिक समाजलगायत समुदायले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
जनता अहिले सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक बहकाउमा लाग्ने अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलको पनि दोष छ । तर सधैँ नकारात्मक होइन रचनात्मक ढङ्गले विषय सदन र सरकारसमक्ष पुर्याउने वातावरण बनाउन जनता र जनप्रतिनिधि अनि सरकारको उत्तिकै भूमिका अपरिहार्य छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं सांसद राईसँग समाचारदाता सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानी । विसं २०३६ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी सांसद राई विसं २०७८ देखि एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भइन् । उनी अहिले एकीकृत समाजवादको कोशी प्रदेशबाट सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गछिन् । नेतृ राई हाल राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको सभापतिसमेत छिन् ।
विसं २०४७ मा नेकपा (एमाले) मा आबद्ध भएकी उनी विसं २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, विसं २०७० को संविधानसभा सदस्य भइन् । एमालेमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल महिला सङ्घको उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको केन्द्रीय अध्यक्ष भइन् ।
प्रकाशित मिति: ३ माघ २०८०, बुधबार
