२८ फाल्गुन २०७९, आईतवार
२८ फागुन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएकै समयमा, तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरमा काम हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार दिउँसो काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू समाधानका लागि सबै जना जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘देशको समृद्धि र विकाससम्बन्धि निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासोहरूप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन्। तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरूरी छ।’’
साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीले ‘‘ठेक्का लिनुपूर्व व्यवसायको सामर्थ्य, मानव संशाधनको स्थिति र समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयको समेत अध्ययन आवश्यक भएको पनि बताएका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सर्वप्रथम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा साधारण सभाले नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै नयाँ प्रतिवद्धता र संकल्प गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु।
२०४७ सालमा स्थापित भई २०५४ सालमा छाता संगठनको रूपमा स्थापित नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र अग्रणी संगठन हो। देशभरिका करिब १७ हजार निर्माण व्यवसायीहरू आवद्ध भएको महासंघले ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा संघहरू, एसोसियट र वस्तुगत संघहरूसमेत गठन गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो। निर्माण व्यवसायीहरू संगठित भएर राज्यसँग समन्वयका आधारमा निर्माणका कामलाई तोकिएकै समय, तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका निम्ति महासंघको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा बधाइ ज्ञापन गर्दछु।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि सजिलो अवस्थामा छैन। तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिंगो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो। तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरूरी थियो। तर, अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ। अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ। अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु। मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै छ। नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ।
मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्पवद्ध छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु। अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ।
कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ। सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ। तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ। तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन। सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ। यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे–जस्ता मुद्दा र समस्या राख्नुभएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर छ।
प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार
